वीरगञ्ज — बारा र पर्सा जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका मुस्लिम समुदायका उम्मेदवारमाथि पार्टीगत मुस्लिम अगुवाबाट दबाब बढ्न थालेको छ। मुस्लिम मत विभाजन हुँदा पराजयको जोखिम बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘विजयी हुन सक्ने’ उम्मेदवारलाई केन्द्रमा राखेर जित सुनिश्चित गर्ने रणनीति अघि बढाइएको बताइएको छ।
स्थानीय मुस्लिम अगुवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन वा आपसी सहमतिमा बलियो उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न आग्रह तथा दबाब दिन थालेका हुन्। उनीहरूका अनुसार समुदायभित्र धेरै उम्मेदवार हुँदा मत खण्डित भई त्यसको फाइदा अन्य दल वा उम्मेदवारले उठाउने अवस्था देखिएको छ।
पार्टीगत रूपमा सक्रिय मुस्लिम नेताहरूले समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न रणनीतिक एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। “भावनामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा जित सुनिश्चित हुने उम्मेदवारलाई अघि सार्नुपर्छ,” एक मुस्लिम अगुवाले भने, “नत्र समुदायको आवाज संसदसम्म पुग्न सक्दैन।”
तर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू भने यस्तो दबाब अस्वीकार्य भएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा उम्मेदवारी दिनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार हो र कुनै दल वा समूहको दबाबमा निर्णय लिने अवस्था छैन। “जनताको मतले जित–हार तय गर्छ, अगुवाको दबाबले होइन,” एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिक्रिया दिए।
यसै विषयमा बुझ्दा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी मुस्लिम महिला नेत्री करीमा बैगमले पर्सा क्षेत्र नम्बर १ र २ मा हाल यस्तो अवस्था नरहेको बताइन्। उनका अनुसार केही दिनअघि पर्सामा भएको हिन्दू–मुस्लिम विवादका बेला यस्ता सुझावहरू आएका भए पनि अहिले त्यस्तो दबाब नरहेको दाबी गरिन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार बारा र पर्सामा मुस्लिम मत निर्णायक मानिन्छ। त्यसैले समुदायभित्रको एकता वा विभाजनले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यही कारण पार्टीगत नेतृत्व तथा समुदायका प्रभावशाली व्यक्तिहरू ‘रणनीतिक मतदान’ को अभियानमा सक्रिय देखिएका छन्।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्तो दबाब र रणनीतिले मुस्लिम समुदायभित्रको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिलाई थप तातो बनाउने संकेत देखिएको छ।
