पर्सा।
मधेस प्रदेशको आर्थिक विकासमा उखु खेती महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको भन्दै किसानहरूले उखु खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले वीरगंजमा आयोजना गरेको ‘व्यावसायिक उखु खेती प्रवर्द्धन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी किसान तथा सरोकारवालाहरूले उखु किसानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मधेसको प्रमुख समस्या सिंचाइ सुविधा अभाव रहेको बताउँदै,
“कमला-मरिण सरह नारायणी–राप्ती डाइभर्सन योजना” अगाडि सार्न संघीय सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले हालको डिप बोरिङ वा स्याले ट्युबवेल जस्ता विकल्प दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै चुरे संरक्षणलाई मधेस बचाउने एक मात्र उपायका रूपमा औंल्याए।
उनले भनें,
“कृषि मन्त्रालयले किसानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले सिंचाइ विभाग पनि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइनुपर्छ।”
“मरेको घोडालाई धेरै चाबुक नहिर्काऔं” — मन्त्री क्षेत्री
वीरगंज चिनी मिलको सन्दर्भ उठाउँदै मन्त्री क्षेत्रीले त्यसको पुनःसञ्चालन सम्भव नभएको प्रस्ट पार्दै भने,
“मरेको घोडालाई धेरै चाबुकले नहिर्काऔं।”
उनले अबको ध्यान नयाँ सम्भावनातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले मधेसमा उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उक्त बजेटबाट किसानलाई के-कस्ता सहुलियत दिँदा खेती प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ भन्ने सुझाव संकलनको आधारमा नीति निर्माण गरिने उनले बताए।
उखु अनुसन्धान र भावी योजना
कार्यक्रममा उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जीतपुरका वैज्ञानिक डा. दिलराज यादवले “मधेसमा उखु खेती: वर्तमान अवस्था र सम्भाव्य उपाय” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुति गरेका थिए।
त्यस्तै, बाली संरक्षण अधिकृत सुदीप चौधरीले मधेस प्रदेशमा हाल भइरहेको गतिविधि र भावी योजनाबारे जानकारी दिए।
कार्यक्रममा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष राजेश केडिया, विभिन्न कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, किसान संघका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् र सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
