पर्सा ।
पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले दलित तथा विपन्न समुदायका लागि सञ्चालन गरेको आवास निर्माण योजनामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै दलित महिलाहरूले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। संघीय सरकारबाट प्राप्त १ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदानमा सञ्चालन हुन लागेको उक्त योजनामा लाभग्राही समुदायलाई नै जानकारी नदिई प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले दलित तथा विपन्न समुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने उद्देश्यले टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। तर, वास्तविक लाभग्राही भनिएका दलित तथा विपन्न समुदायका नागरिकहरूले भने आफूहरूलाई योजनाबारे कुनै सूचना नदिइएको र प्रत्यक्ष सहभागिता बिना नै योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्।
बुधबार गाउँपालिका वडा नम्बर २ बहुअर्वाभाठाका दलित महिलाहरूले गाउँपालिका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै योजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विपन्न तथा दलित लक्षित आवास निर्माण योजनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
दलित महिलाहरूले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष साहलाई निवेदन बुझाउँदै संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान बजेटको कुल परिमाण, लाभग्राही छनोटको प्रक्रिया, छनोट गरिएका लाभग्राहीको नामावली, निर्माण हुने भवनको अन्तिम स्वामित्व कसको हुने लगायतका विषयमा लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै, योजनामा अनियमितता भएको आशंकाका कारण उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
प्रदर्शनकारी महिलाहरूले लाभग्राही छनोटमै गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वास्तविक दलित तथा विपन्न परिवारलाई हटाएर नक्कली लाभग्राही समावेश गरेको दाबी गरेका छन्। यसले योजनाको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि वडा नम्बर २ का पूर्व वडाध्यक्ष सन्जय चौहानले यही आवास निर्माण योजनासम्बन्धी जानकारी माग्दै सूचनाको हक प्रयोग गरी गाउँपालिका कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, उक्त निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ नभएको चौहानले बताएका छन्। पटक–पटक जानकारी माग्दा पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।
योजनामा उठेका प्रश्न र आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद तिवारीसँग टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले सम्पर्क गर्न चाहेनन्। अध्यक्षको प्रतिक्रिया नआएपछि गाउँपालिकाको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
