पर्सा — संघीयतापछिको सात वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशका पालिकामा देखिएको छ।
२०७४/०७५ देखि २०८०/०८१ सम्म, देशभरका पालिकाहरूमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ। तर, मधेस प्रदेशको औसत बेरुजु ४.९६% पुग्दा देशको औसत २.२६% मात्र रहेको छ। पछिल्लो वर्षमात्र ६ अर्ब ४० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु मधेसका पालिकाहरूमा देखिएको छ।
महालेखाका अनुसार, मधेसका १ सय ३६ पालिकामा हालसम्म जम्मा बेरुजु रकम ७१ अर्ब ३४ करोड ८ लाख पुगेको छ। यस्तै, यस वर्ष २४ करोड ४६ लाख मात्र असुल भएको छ, जसले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सिराहा शीर्षमा, बारामा कम
जिल्लागत विश्लेषणमा, सिराहामा ७.२६% बेरुजु, सबैभन्दा बढी रहेको छ। त्यहीँ, बारामा भने ३.१५% मात्र बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।
अख्तियारमा उजुरी वर्षदिनमै दोब्बर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अहिलेसम्म देशभर परेका ३,४८८ उजुरीमध्ये २,७२२ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। बर्दिबास कार्यालयले मात्र २,५६७ उजुरी दर्ता गरिसकेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा दोब्बर हो।
धनुषाबाट मात्रै १,०३७ उजुरी, महोत्तरी, सर्लाही र सिराहाबाट अत्यधिक उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। सोलुखुम्बुबाट भने जम्मा ४९ उजुरी मात्र परेका छन्।
कारण: प्रणालीगत कमजोरी र सुशासनको अभाव
महालेखाका नायब महालेखापरीक्षक इन्द्र प्रसाद आचार्यका अनुसार, बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण हुन्:
सार्वजनिक लेखा समिति गठन र सक्रियता नहुनु
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव
दक्ष जनशक्ति र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले भने, “सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार अब्बल देखिए पनि पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा प्रभावकारी प्रगति भएको छैन।” उनले स्थानीय सरकार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा चुकेको बताएका छन्।
अविलम्ब सुधार आवश्यक
सूचना अधिकारी तुलसीराम पौडेलका अनुसार, कतिपय उजुरी व्यक्तिगत रिसिइवीबाट प्रेरित भए पनि, अधिकांश उजुरीमा जनताका जायज प्रश्न छन्। पारदर्शी बजेट विनियोजन, सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखापरीक्षण र सुशासनमुखी प्रशासनिक प्रणालीको विकास नगरे स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाने स्पष्ट देखिन्छ।
