वीरगंज । पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगर क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्यसँगै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका घर तथा टहरामा व्यापार सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सर्वसाधारणलाई पुनः सचेत गराएको छ। प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा यस्ता संरचनामा व्यवसाय गर्दा मानव जीवनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने भएकाले तत्काल त्यस्ता गतिविधि बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाद्वारा सञ्चालित सडक विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत वैशाख ६ गते आइतबार वीरगंजको मितेरी पुलदेखि गणडक चौकसम्मको क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू भत्काइएको थियो। यस क्रममा सडकको मापदण्डभित्र परेका घर, टहरा तथा अस्थायी संरचनाहरू हटाइएको थियो। प्रशासनका अनुसार अधिकांश घरधनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा आफ्ना संरचना हटाई व्यवस्थापन गरिसकेका छन्।
तर, केही स्थानमा भत्किएका तथा अर्ध–भत्किएका संरचनामा पुनः व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। यस्तो गतिविधिले घरधनी, व्यवसायी, कामदार तथा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पार्ने भन्दै प्रशासनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ कि यस्ता जोखिमयुक्त संरचनामा व्यापार सञ्चालन गरिरहने व्यक्तिहरूले सम्भावित दुर्घटनाबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी आफैं वहन गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रचलित कानूनअनुसार कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी दिइएको छ।
त्यसैगरी, जोखिमयुक्त संरचनाको व्यवस्थापन तथा हटाउने क्रममा संलग्न कामदारहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि प्रशासनले विशेष अनुरोध गरेको छ। सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डहरू पालना नगरेमा थप दुर्घटना निम्तिन सक्ने भएकाले सजग रहन आग्रह गरिएको छ।
उक्त सूचना जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलका अनुसार जनताको ज्यानको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कदम चालिएको हो।
प्रशासनले सबै सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार व्यवहार देखाउन, जोखिमपूर्ण संरचनाबाट टाढा रहन र सुरक्षित वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउन अपिल गरेको छ। साथै, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत अनुगमन कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सडक विस्तारसँगै वीरगंजको शहरी स्वरूप सुधार हुँदै गएको भए पनि यसको संक्रमणकालीन अवस्थाले केही चुनौतीहरू निम्त्याएको छ। यस अवस्थामा जनचेतना, सहकार्य र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार अत्यन्त आवश्यक रहेको प्रशासनले जोड दिएको छ।
