काठमाडौँ। सार्वजनिक यातायातमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ ९जिपिएस० जडान अनिवार्य गर्न कार्यविधि ल्याइँदै छ । पटक पटक सूचना गरी अनुरोध गर्दा पनि सवारीधनीले जिपिएस जडानमा चासो नदेखाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि ल्याउन लागेको हो । अनिवार्य नगर्दासम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि कार्यविधिको आवश्यकता भएको विभागले जनाएको छ ।
२०७८ मङ्सिरमा विभागले एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा गरिदिँदा पनि एक सय वटामध्ये ४५ सवारीले मात्रै जडान गरेका थिए । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम ९भिटिएस० मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी गणेशमानसिंह राईले भन्नुभयो, “अनलाइन निगरानीमा बस्नुपर्ने भएकाले चालक र सहचालकले जिपिएस जडान गर्न चाहेका छैनन् । जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ तर थप प्रगति भएको छैन ।” अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागको बुझाइ छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो । राईले भन्नुभयो, “अनिवार्य जडान गर्नु पर्छ भन्ने नहुँदा समस्या भएको हो । अनिवार्य गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौँ, छिट्टै लागु गर्छौं ।” यातायात व्यवसायीले भने नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अन्योल भएको जनाएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जिपिएस जोड्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन । किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन ।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्छ । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने विभागको दाबी छ ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने बताइएको छ ।
