काठमाडौं — संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना बजेटमा नराख्ने नीति सार्वजनिक रूपमै घोषणा गर्यो। तर, यस वर्षको बजेट हेर्दा त्यही सरकारका मन्त्रालयहरू स्वयंले यो नीति पालन नगरेको देखिन्छ। सहरी विकास मन्त्रालयले २० वटा यस्तो कार्यक्रम राखेको छ जसमा प्रतिआयोजना बजेट मात्र १ हजार रुपैयाँ छ।
यी सबै योजना ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गतका हुन्, जसमा फुसका छाना हटाएर जस्ताको व्यवस्थापन गर्न अनुदान दिने उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार यो रकम ‘नील’ गर्न (बजेट शीर्षक कायम गर्न) राखिएको हो, र पछि थप रकम विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गरिनेछ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा ३ करोडभन्दा कमका योजना संघीय बजेटमा नरहने स्पष्ट घोषणा गरेका थिए। तर सहरी मन्त्रालयको बजेटमा ६ हजार ७ सय ५५ वटा योजना समेटिएका छन्, जसमध्ये धेरै योजना एक लाखभन्दा कम बजेटका छन्।
पूर्वसचिवहरू भन्छन्, “सहरी मन्त्रालय बजेटको राजनीतिक प्रयोगको थलो बनेको छ।” उनका अनुसार, कार्यकर्तालाई रिझाउन साना योजनाहरू जानाजान संघीय तहमा राखिन्छन्, यद्यपि तिनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अन्ततः स्थानीय तहमा सर्छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, “१ हजार रुपैयाँ राखेर बजेटमा ठाउँ बनाइएको हो, रकम पछि थप गरिनेछ।” मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल भन्छन्, “संघीय सरकारको कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो, त्यसअनुसार योजना बजेटमा समावेश गरिएको हो।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी पनि मान्छन्, “कतिपय योजना पुराना हुन्, जसलाई पूरा गर्न आवश्यक रकम मात्रै राखिएको हो। तर तीन करोडभन्दा कमका नयाँ योजना कार्यान्वयनमा जान पाउने छैनन्।”
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, “साना, अधुरा, परिणाम नदिने आयोजना कटौती गर्ने नीति थियो, त्यसअनुसार ४ हजार ६ सयभन्दा बढी योजना हटाइएको छ।”
तर सार्वजनिक बजेटको पारदर्शिता र दिगोपनमा प्रश्न भने उठिरहेको छ। १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएका योजनाहरू देशका बिभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा छन्, जहाँ सयौँ घरपरिवारलाई आवासका लागि भुक्तानी दिनुपर्नेछ।
एक उदाहरण हेरौं — बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा १ हजार रुपैयाँको योजनाअन्तर्गत १७१६ आवास लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिने उल्लेख छ। यति न्यून बजेटमा यति ठूलो संख्या कसरी समेटिने हो भन्ने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक छ।
सरकारको नीति र व्यवहारबीचको यो द्वन्द्वले फेरि एकपटक देखाएको छ — नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनको मोर्चा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ।
