परवानीपुर, (बारा) — शैक्षिक सुधारका नाममा वर्षौंदेखि कार्यक्रम, गोष्ठी, तालिम र बजेटको ओइरो लागे पनि परवानीपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको एसईई नतिजा अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ । तथ्यांक हेर्दा, पालिकाको शिक्षा क्षेत्र चरम संकटमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
निराशाजनक तथ्यांकः
श्री जनता मावि, रामपुर टोक्नेः सहभागी ९३ विद्यार्थीमध्ये मात्र ५ जना उत्तीर्ण, सफल दरः ५.३७%,श्री भोजभगत माविः सहभागी ९६ विद्यार्थीमध्ये ७ जना उत्तीर्ण, सफल दरः ७.२९% तथा श्री नेरा मावि, बुनियादः सहभागी ४७ विद्यार्थीमध्ये ६ जना मात्र उत्तीर्ण, सफल दरः १२.७६% रहेको छ ।
यसरी तीनवटै विद्यालयको औसत सफलता दर १०% भन्दा पनि कम छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल रहेको छ । स्थानीय धर्मेन्द्र मण्डल लगायतका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “विद्यालय शिक्षाको केन्द्र हुनुपर्ने हो, तर पालिकाभित्रका विद्यालयहरू राजनीति र प्रचारको अखडा बन्न पुगेका छन्।“
स्थानीयको चर्को आवाजः
“विद्यालयमा शिक्षणभन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ।““शिक्षक विकास तालिमको नाममा खर्च त हुन्छ, तर नतिजामा शून्यता ।““विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेको छ। कुन जिम्मेवारले यो जवाफ दिने?“
एसईई नतिजाले परवानीपुर गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गम्भीर शैक्षिक संकट रहेको देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा परवानीपुर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रविन्द्र मिश्रले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको कमजोरीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका अनुसार, एसईई नतिजा कमजोर हुनुमा धेरैजसो कारण संरचनात्मक कमजोरी, जनशक्ति अभाव र कोरोना महामारीको प्रभाव हो।
मिश्रको भनाइ अनुसार मुख्य कारणहरू ः
१. दबन्दी अनुसार शिक्षकको अभाव ः
विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको पूरै व्यवस्था छैन। खासगरी नेपाली विषयमा समस्या चरम छ — तीन विद्यालयमध्ये दुईमा नेपाली विषयका शिक्षक छैनन् ।
२. कोरोनाको दीर्घकालीन असर ः
“कोरोना महामारीपछि अहिलेसम्म पनि शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन,” मिश्रले भने ।
महामारीको समयमा सिकाइ गुम्दा विद्यार्थीहरू गृहकार्य नगर्ने, पढाइमा ध्यान नदिने, र कोचिङ कक्षा बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
३. विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अन्तरक्रियाको कमीः
मिश्रका अनुसार, “विद्यार्थीहरूले अहिले शिक्षकलाई समेत नटेर्ने अवस्था आएको छ ।”यसको असर कक्षा कोठामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ ।
गम्भीर प्रश्नहरूः
गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारको लागि खर्चिएको रकम कहाँ गयो ?
शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रभाव के भयो ?
यति कमजोर नतिजामा जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता कहाँ छ ?
शिक्षा क्षेत्रको यस्तो हालत रहँदा, विद्यार्थीको भविष्य अध्यारो बन्दै गएको स्थानीयको आरोप छ । अब गाउँपालिका, शिक्षा शाखा र सम्बन्धित निकायले छरितो र प्रभावकारी समाधान नल्याए, स्थिति झन् भयावह हुने देखिन्छ ।
