वीरगञ्ज । पछिल्लो समय राजश्व अनुसन्धान विभागले वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, फर्म र व्यवसायहरूमा गरेको छापामारी प्रति विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत पर्ने राजश्व अनुसन्धान विभागले गत महिना वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग, फर्म र व्यवसायहरूमा अनुसन्धानका नाम गरेको छापामारी प्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।
विभागले यस क्षेत्रमा सञ्चालित झन्डै एक दर्जन व्यावसायिक फर्ममा छापमारी गर्दै आवश्यक कागजात, कम्प्युटरको हार्डडिस्कहरू जफत गरेको थियो
बुधबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले आन्तरिक व्यापार, खस्किँदो औद्योगिक उत्पादन, बढ्दो बेरोजगारी, अपारदर्शी शुल्क, अनुदार भन्सार तथा कर, राजस्वका दर, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता र पाइलै पिच्छे नियामक निकायलगायतका कारण पछिल्लो समय निरन्तर सङ्कुचित हुँदै गइरहेको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने ठाउँमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले केही दिनदेखि वीरगञ्ज लगायत पर्सा, बारा क्षेत्रका औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा अनुसन्धानको नाममा गरिरहेको छापामारीले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाएको जनाएको छ ।
वैध व्यापारको प्रोत्साहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि अनुसन्धान हुनु पर्ने आफ्नो मान्यता रहेको भन्दै अवैध व्यापारको पक्षमा आफूहरू नरहेको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ । ‘तर राजस्व अनुसन्धानको नाममा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने गरी यस क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी एक पछि अर्को औद्योगिक एवम् व्यापारिक फर्महरूमा छापामारी कागजातहरू कब्जामा लिई विभागमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिँदै हिँडेका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू माझ त्रासको वातावरण निर्माण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
राजस्वमा आएको गिरावटलाई सामयिक व्याख्या गर्दै यसको मूल कारणहरू मध्ये भन्सार मूल्याङ्कन पद्धति रहेकोले औँल्याउँदै संघले यस्तो अपारदर्शी र अवैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धतिलाई परिमार्जन गरी देशमा व्याप्त रहेको मन्दीबाट माथि उकास्न निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्य गर्न जोड दिएको छ ।
राज्यले विभाग मार्फत निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी राजस्व अभिवृद्धिका नाउँमा गरिरहेको छापामारीलाई अविलम्ब बन्द गर्न संघले माग समेत गरेको छ । सभार : मधेस खबर
