निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको कडाइ: छुट्टै खाताबाट मात्र आर्थिक कारोबार

काठमाडौं ।  आ–आफ्नो निजी बैंक खातामा चन्दा तथा आर्थिक सहयोग उठाउँदै आएका उम्मेदवारहरूले अब त्यस्तो गर्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले नयाँ कार्यविधि लागू गर्दै निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्वीकृत छुट्टै खाताबाट मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसअघि निर्वाचन प्रयोजनका खातासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा केही उम्मेदवारहरूले आफ्नो पुरानै बैंक खाताको विवरण सार्वजनिक गरी चन्दा माग्दै आएका थिए। अब भने आयोगले ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेसँगै त्यस्तो अभ्यास रोकिनेछ।उनका अनुसार अब निर्वाचन प्रयोजनका लागि खोलिएको खाताबाहेक अन्य कुनै खाताबाट आर्थिक सहयोग वा चन्दा संकलन गर्न पाइने छैन। यो नियम राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार दुवैलाई समान रूपमा लागू हुनेछ।निगरानीमा रहनेछ खातानिर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खोलिने ती खाता निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्। उम्मेदवार वा उनीहरूले तोकेका व्यक्तिले खाता सञ्चालन गर्न पाए पनि निजी खाताजस्तो पूर्ण अधिकार भने रहने छैन। यदि निर्वाचन कानून वा आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा अनुगमन अधिकृतले कारोबार रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।पुराना खाताको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेकार्यविधिअनुसार उम्मेदवारहरूले नयाँ निर्वाचन खाता खोल्नैपर्नेछ। यसअघि निजी खातामा संकलन गरिएको निर्वाचनसम्बन्धी रकम भए त्यसलाई नयाँ खातामा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले निर्वाचनलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन नगद कारोबारमा रोक लगाउँदै बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र खर्च र आम्दानी देखाउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ।खर्चको हद र अन्य अस्पष्टतानिर्वाचन आयोगले जिल्लाको अवस्था अनुसार प्रतिउम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। उम्मेदवार तथा दलहरूले तोकिएको हदभन्दा बढी रकम खर्च गर्न पाउने छैनन्। तर, यदि चन्दादाताले खातामा खर्चको सीमा नाघ्ने गरी रकम जम्मा गरिदिएमा के गर्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा स्पष्ट छैन। त्यस्तै, निर्वाचन सकिएपछि खातामा बाँकी रहेको रकमको व्यवस्थापनबारे पनि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छैन।निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनपछि ती खाता बन्द गर्नुपर्नेछ। यद्यपि बैंकहरूले खातासम्बन्धी विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। ती विवरण नियमनकारी निकाय बाहेक अन्य कसैले हेर्न नपाउने गरी गोपनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकमार्फत सबै बैंकहरूलाई परिपत्र गरिएको आयोगले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै निर्वाचनमा हुने आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रयासलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्नेमा सबैको नजर रहनेछ।