पर्सा — बारा जिल्लाको फेटा गाउँपालिकामा बसोबास गर्दै आएको नेटुवा समुदायका लागि नागरिकता अझै सपना मात्र बनेको छ। तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि यो समुदाय नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित छ। नागरिकता नहुँदा न त जन्मदर्ता हुन्छ, न त विद्यालयमा भर्ना। फलस्वरूप, सैकडौं बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट समेत बञ्चित छन्।
मुख्य तथ्यहरूस्
फेटा गाउँपालिका–१ त्रिवेणीमा १७ घरधुरी नेटुवा समुदाय बसोबासमा छन्। यहाँका ५० जति बालबालिकामध्ये ३५ जना विद्यालय जाने उमेरका छन्, तर कसैको पनि जन्मदर्ता छैन।
११ वर्षीया साबिया नेटुवा कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरिन्, तर जन्मदर्ता नभएकै कारण विद्यालयले पुनः भर्ना गर्न नमानेको हो।
“हामी जसरी अनपढ छौं, हाम्रा बच्चाहरू पनि त्यस्तै अनपढ हुने भए,” भन्छिन् स्थानीय तसलिम नेटुवा।
नागरिकता नहुँदा थुप्रै अधिकारबाट वञ्चितस्
नेटुवाहरू भूमिहीन छन्, सार्वजनिक जग्गामा प्लास्टिक र खरको पाल टाँगेर बस्छन्।
सरसफाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य र आवासका आधारभूत सुविधाबाट टाढा छन्।
सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, बैंकिङ सेवा लगायत सबै सार्वजनिक सेवा पहुँच बाहिर छ।
जीविकोपार्जनका लागि सर्प देखाउने पेशास्
नेटुवा समुदायका महिलाहरू बिहान सर्प बोकेर शहर पस्छन्, सर्प देखाएर गुजारा चलाउँछन्।
केही पुरुषहरू ज्याला मजदूरी गरेर खर र जस्ताको छानो भएको घर बनाउन सफल भएका छन्।
चौथो पुस्ता जन्मिइसक्दा पनि राज्यको नजरबन्दमा
पहिलो पुस्ताका रूपमा फेटा आएका महेन्द्र नेटुवाको चौथो पुस्ता अहिले जन्मिइसकेको छ।
तर नागरिकताको अभावमा उनीहरू अझै ुअनागरिकु भएर बाँच्न बाध्य छन्।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित यो समुदायको अवस्था राज्यको समावेशीता र सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। राज्यको जिम्मेवारीबाट बाहिर धकेलिएका नेटुवाहरूको नागरिकता र शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
