उच्च तहका प्रशासकहरुलाई बेरोजगार बनाएर जुनियर कर्मचारीलाई एकै पटक तीन तीन वटा जिम्मेवारी दिएसँगै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो जात्रा देखिएको हो,सुशासनको चर्काे कुरा गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले कमाण्ड गरिरहेको मन्त्रालयमा । त्यहाँका एक कर्मचारीलाई झण्डै २० महिनादेखि जिम्मेवारविहिन बनाइरँहदा अर्काे जुनियर कर्मचारीलाई एकै पटक प्रवक्तासहितको तीन तीन वटा जिम्मेवारीको भारी बोकाइएको भेटिएको हो ।
काम, जिम्मेवारी नदिलाई वर्ष दिनभन्दा बढी समयसम्म जगेडामा राखिएका ११ औं तहको कर्मचारी हुन राधिका थपलिया उनको दैनिकी नै बनेको छ । कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किने रीत चलिरहेको छ विगत २० महिनादेखि ।कर्मचारी समायोजन गरिँदा कर्णाली प्रदेशतिर पठाइएकी थपलिया अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएकी उनले चार वर्षसम्म जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेकोमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मण अर्याल सचिव र कप्र महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी हुँदा न्याय पाएकी थिइन्, तीन महिनामै जिम्मेवारी खोसेर विचल्ली बनाइयो । जबकि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न दिन्न ।तर स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा राधिका थपलिया २ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागमा हाजिर मात्र गरेर बसेकी छन् ।
तर सुशासनको गफ दिएर नथाक्ने मोहन बस्नेतले जुनियर कर्मचारी तीन -तीन वटा जिम्मेवारी दिएको भेटिएको छ ।सिनियर कर्मचारीको मान मर्दन हुने गरी २० महिनादेखि जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिरहेका छन् । त्यहाँ अहिले प्रवक्ताका रुपमा ल्याइएका डा प्रकाश बूढाथोकीलाई तीन तीन वटा जिम्मेवारी दिइएको छ । बस्नेतले केन्द्रीय कारागार अस्पतालका निर्देशक डा प्रकाशबुढाथोकीले मन्त्राालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् । यस्का अलवा बूढाथोकीको काँधमा स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको जिम्मेवारी समेत थपिएको छ । ११ औं तहका चिकित्सकले सम्हाल्नुपर्ने जिम्बेवारी ९ औं तहका कर्मचारीलाई दिएसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उसो त गत आर्थिक बर्षमा मात्र उच्च तहका प्रशासकहरूलाई जगेडामा राखेर एक वर्षमै १० करोड ४८ लाख भुक्तानी दिइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अतिरिक्त समूहमै कर्मचारी थुपारेर राज्यले १० करोड ४८ लाख भुक्तानी गरेको थियो ।जसलाई महालेखाको कार्यालयले कैफियत ठहराएको थियो । सभार : ई क्रमचारी डट कम
