पर्सा / जगरनाथपुर । नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र र अधिकारमा आधारित विकासको चर्चा व्यापक भइरहँदा स्थानीय तहमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चुनौती कायमै छ। यही पृष्ठभूमिमा पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता समावेशी विकासलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
गाउँपालिकाको सभा हलमा आयोजित एकदिने विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, नीतिनिर्माता, विषयगत शाखा प्रमुख तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘दया र उपकारका पात्र’ नभई समान अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा विकासको मूलधारमा समेट्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका छन्।
पहुँच परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्साको आयोजना तथा जवाफदेहिता प्रयोगशाला नेपालको प्राविधिक सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
पहुँचयुक्त संरचना र बजेटमा समावेशी प्राथमिकता
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बविता सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा स्थानीयस्तरका भौतिक संरचना, सार्वजनिक सेवा र शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा अपाङ्गताको वर्गीकरण, समावेशी शिक्षाको अवधारणा, पहुँचयुक्त पूर्वाधार निर्माणका साथै बजेट व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनका व्यावहारिक पक्षमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले गाउँपालिकाभित्रका विद्यालय तथा सार्वजनिक निकायका भवनहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र सेवाहरूलाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए। आगामी दिनमा निर्माण हुने योजना तथा विनियोजन गरिने बजेटमा अपाङ्गता समावेशी विकासलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाइएको छ।
‘कसैलाई पछाडि नपार्ने’ अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड
कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यको मूल मर्म ‘कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने’ अवधारणालाई स्थानीयस्तरमा संस्थागत गर्न सरोकारवालाबीच साझा समझदारी कायम गरेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्देश कुमार यादवले समावेशी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै स्थानीय तहको वास्तविक विकास सम्भव हुने बताए।
त्यसैगरी स्थानीय वडाध्यक्ष, शाखा प्रमुख, लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति, अपाङ्गता समन्वय समितिका प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं बाल क्लबका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय नीति निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको आवाज समेट्न हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा जवाफदेहिता प्रयोगशाला नेपालका प्रमुख वित्तीय विश्लेषक दिपेश पटेल, सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्साका कार्यकारी निर्देशक रुपक पाण्डे तथा कार्यसमिति सदस्य पूर्णवासी राउतलगायतले स्थानीय सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै समाजका हरेक वर्ग र समुदायसम्म विकासको लाभ पुर्याउन सकिने धारणा राखेका थिए।
