पर्सा — वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारको विषयमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै ऐतिहासिक तथा व्यापारिक महत्त्व बोकेको बजार क्षेत्र जोगिने गरी पुरानै निर्णयअनुसारको एलाइनमेन्ट कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
संघले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार काठमाडौंमा भेटेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत वीरगन्जको विकासका नाममा बजार क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने कुनै पनि योजना स्वीकार्य नहुने जनाएइको छ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगन्ज मुलुककै प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार भएको उल्लेख गर्दै यहाँबाट हुने आयात–निर्यातले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको स्मरण गराइएको छ। त्यसैले सडक विस्तारको योजना बनाउँदा स्थानीय व्यापार, उद्योग, ऐतिहासिक सम्पदा र सर्वसाधारणको जनजीवनमा पर्ने प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने संंघको भनाइ छ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम नेतृत्वको संघका पदाधिकारीसहितको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा, २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन राजपथको वीरगन्ज खण्डमा रहेको पुरानो सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी परवानीपुर–बहुअरी क्षेत्रमा रहेको एकीकृत जाँच चौकी जोड्ने नयाँ मार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
उक्त निर्णयअनुसार नयाँ सडक निर्माण भई सन्चलनमा समेत आइसकेको अवस्थामा फेरि पुरानै बजार क्षेत्रबाट सडक विस्तार गर्ने तयारी हुनु नीतिगत रूपमा पनि उचित नदेखिएको संघको तर्क छ। संघले पुरानो बजार क्षेत्रबाट सडक विस्तार गरिए सयौं व्यवसाय, घर, मठमन्दिर तथा ऐतिहासिक संरचना प्रभावित हुने जनाएको छ। यसबाट वीरगन्जको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने मात्र नभई दशकौंदेखि सन्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठान विस्थापित हुने, स्थानीय रोजगारीमा असर पुग्ने र सांस्कृतिक सम्पदासमेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगन्जको ऐतिहासिक बजार क्षेत्र संरक्षण गर्दै हाल सन्चालनमा रहेको वैकल्पिक मार्ग तथा आईसीपी जोड्ने सडकलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विकास निर्माणका नाममा पुरानो सहरको अस्तित्व मेटिने गरी योजना अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै सडक विस्तारका विषयमा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी तथा नागरिकसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ।
संघले ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत ऐतिहासिक तथा घना व्यापारिक क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै वैकल्पिक बाइपास वा बाहिरी मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिने गरिएको उल्लेख गरेको छ। वीरगन्जको सन्दर्भमा पनि त्यही अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्ने भन्दै सहरको व्यापारिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान जोगाउने गरी पूर्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न संघले सरकारसँग माग गरेको छ।
