प्रणय साह ।
वीरगञ्जमा आयोजना हुन लागेको ‘भविष्य मेला २०२६’ को दोस्रो संस्करणमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पर्सा, बारा र रौतहटलगायत जिल्लाका एसइई दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको उक्त मेला वास्तविक शैक्षिक मार्गदर्शनभन्दा बढी व्यापारिक प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।
आगामी वैशाख ५ गते सिद्धार्थ दियालो होटलमा आयोजना हुने भनिएको मेलामा हजारौं विद्यार्थीको सहभागिता रहने दाबी गरिए पनि कार्यक्रमको उद्देश्य र प्रभावकारितामाथि स्पष्टता अभाव रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
आयोजकले मेलालाई ‘परिवर्तनकारी मञ्च’का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विभिन्न कलेजहरूको आक्रामक प्रचार, छात्रवृत्तिको लोभ देखाउने प्रवृत्ति र उपहार वितरणजस्ता गतिविधिले विद्यार्थीलाई वास्तविक जानकारीभन्दा आकर्षणमा अल्झाउने खतरा देखिएको छ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार यस्ता मेलामा प्रायः कलेजहरूले आफ्नो संस्थाको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने भएकाले विद्यार्थीले निष्पक्ष र दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी परामर्श पाउने सम्भावना कम हुने गर्दछ। “कुनै पनि विषय छनोट गर्दा गहिरो अध्ययन र व्यक्तिगत परामर्श आवश्यक हुन्छ, मेलामा दिइने सामान्य जानकारीले मात्र निर्णय लिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ,” एक शिक्षाविद्ले बताए।
यसैगरी, मेलामा मोबाइल, एयरबड्स, पावर बैंक जस्ता उपहारको आकर्षण देखाइनुले कार्यक्रमको शैक्षिक उद्देश्यभन्दा व्यावसायिक उद्देश्य हावी भएको संकेत गर्ने आलोचना समेत भइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, आयोजकले निःशुल्क सेवा, डिम्याट खाता, सिम कार्ड वितरणजस्ता कार्यक्रम राखे पनि ती सेवाको दीर्घकालीन उपयोगिता र आवश्यकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। कतिपय अभिभावकहरूले यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको ध्यान मूल विषयबाट अन्यत्र मोड्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गत वर्ष आयोजना गरिएको पहिलो संस्करण सफल भएको दाबी गरिए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि, विद्यार्थीले पाएको लाभ तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे कुनै ठोस मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिएको छैन।
यद्यपि आयोजकले भने मेलाले शैक्षिक जागरूकता अभिवृद्धि गर्ने र विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन दिने दाबी गर्दै आएका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यस्ता कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र विद्यार्थी–केन्द्रित बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
यसैबीच, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई यस्ता मेलामा सहभागी हुँदा प्राप्त जानकारीको गहिरो मूल्याङ्कन गर्न र आकर्षणभन्दा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित निर्णय लिन सुझाव दिइएको छ।
