प्रणय साह,वीरगञ्ज ।
‘म पुलिस बन्छु,’ एक दिन रागिनी कुमारी यादवले मनमनै सङ्कल्प गरिन्। यो उनले प्लस टु पढ्दाको कुरा हो।
त्यसो त उनी सानैदेखि प्रहरी बन्ने सपना बुन्दै हुर्किएकी हुन्। तर उनलाई बुवा आमाले लोकसेवा पास गरेर सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्दै पढाएका थिए। उनले आखिरमा प्रहरीको बर्दी रोजिन्। उनलाई प्रहरी बन्ने सपना देख्ने बनाएको भने प्रहरी कर्मचारी रहेका मामाको बर्दी र उनले सुनाएका किस्साले हो। मामा छुट्टीमा आएका बेला सुनाउँथे, कसरी प्रहरीले अपराधी पक्रिन्छ अनि पीडितको सुरक्षा गर्छ।
‘मामाले सुनाएका किस्साले सानैमा मेरो मन तानेको थियो। प्रहरी सेवामा जाने, देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुराले मलाई आकर्षित गरिरहन्थ्यो,’ उनले भनिन्।मधेसको समाजमा महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसा र विभेद देख्दै हुर्किँदा उनलाई यस्तो लाग्थ्यो, यी सबैलाई न्याय दिने ठाउँमा पुग्न पाए हुन्थ्यो। मामाले सुनाएका किस्सा सुनेपछि उनले थाहा पाइन् पुलिस बने पीडितलाई न्याय गर्न सकिन्छ। ‘अनि, प्लस टु पढ्दा पढ्दै गर्दा प्रहरी सेवामै जान्छु भन्ने अठोट लिएँ,’ उनले भनिन्।
पर्सागढी नगरपालिका–३ पकडिया बडनिहार घर भएकी रागिनी अहिले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा कार्यरत छिन्। उनी यस्तो सङ्गठनमा जागिर गर्न पुगेकी छन् जहाँ अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या पुरुषको तुलनामा कम छ। नेपाल प्रहरीमा महिलाको प्रवेश २००८ साल देखि नै भएको हो।त्यो बेला काठमाडौँको चाबहिलकी चैत्यमाया डङ्गोल पहिलो महिला प्रहरी जवानका रूपमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनले ३१ वर्ष ७ महिना २२ दिन सेवा गरिन् र असईबाट अवकाश पाइन्।
झन्डै ७४ वर्ष पुग्दा धेरै महिलाहरू प्रहरी सेवामा आए, क्रमशः प्रहरी निरीक्षकदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मका पदको जिम्मेवारी पनि पाए तर अहिलेसम्म पनि नेतृत्वमा पुगेका छैनन्। अझै पनि प्रहरीमा भर्ती हुन महिलालाई समस्या छ। प्रहरी सङ्गठनमा समावेशीताको हिसाब हुन थालेकै २०६३ सालपछि हो। त्यसअघि मधेसी समुदायलाई नेपाल प्रहरी नेपाली सेना जस्ता सुरक्षा निकायमा जागिर पाउन पनि समस्यै थियो। २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि भने विस्तारै समावेशी नीति अपनाइयो। राज्यले नै समावेशीताको अवधारणा अपनाएको दशक बितिसक्दा पनि प्रहरी सङ्गठनमा मधेसी महिलाको उपस्थिति नगन्य छ। मधेसको सामाजिक अवस्थाले त्यहाँका महिलालाई राज्यका पदहरूसम्म पुग्न सहज छैन।
६ वर्षअघि २०७६ सालमा रागिनीले भने आफ्नो मनको अठोट पछ्याउँदै प्रहरी सेवामा जाने तयारी थालिन्। उनले निजामती तर्फ सुब्बा तह र प्रहरी सेवाको सहायक निरीक्षकमा लिखित परीक्षाका लागि एकै पटक तयारी गरिरहेकी थिइन्। यसबारे घरपरिवार बेखबर थिए। उनलाई प्रहरीमा जान लागेको भन्दा परिवारले रोक्ने हो कि भन्ने पिर थियो। त्यसैले चुपचाप तयारी गरिन्।
‘वीरगन्जमा होस्टेल बसेर पढ्दै थिएँ, प्रहरी सेवामा आवेदन खुलेको रहेछ। आवेदन दिएँ, लिखितको तयारी गर्दासम्म घरमा कसैलाई भनेको थिइनँ, ’ उनले भनिन्, ‘लिखितमा नाम निस्केपछि मात्रै घरमा थाहा दिएँ। लिखितमा नाम निस्केपछि पनि उनलाई प्रहरीमा जान कसैले हौसला दिएन। खास गरी ‘महिलाको सुरक्षा र सम्मान यो सङ्गठनमा कम हुन्छ त्यसैले गाह्रो हुन्छ नजाऊ’ भनेर उनका मामाले नै उनलाई सम्झाएका थिए। तर उनले अन्तरवार्ता दिन गइन्, पास गरिन्। प्रहरी सेवामा थोरै मधेसी महिलामध्ये उनी पनि परिन्। अहिले प्रहरी सङ्गठनमा रहेका प्रहरीमध्ये मधेसी महिला जम्मा ०।२९ प्रतिशत छन्।‘त्यो दिन मेरो सपना पुरा भयो। म निकै खुसी थिएँ,’ उनी भन्छिन्।प्रहरी कर्मचारी भएर काम गर्ने कुरा पनि मधेसी समाजमा आश्चर्यको विषय त्यसै बनेको होइन। एकातिर राज्यसत्तामा संरचनागत विभेद छ। त्यसको असर समाजमा परेको देखिन्छ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख सह प्राध्यापक वीरेन्द्र साह तराई मधेशमा परम्परागत मानसिकताको समाज भएकोले महिलालाई ‘तिमी कमजोर छौँ।’ भनेर हुर्काउने हुँदा सुरक्षा निकायमा जान कमैले मात्र आँट गर्ने गर्छन्। अर्कोतर्फ प्रहरी सङ्गठन भित्रको समाजशास्त्र पुरुषसत्तालाई बलियो बनाउने खालको छ।
‘सुरक्षा निकायलाई पनि समाजको संरचनाले गाइड गर्छ, तराई मधेशमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिन्छ, उनीहरू निकै पीडित छन्,’ उनले भने, ‘प्रहरी सेवामा मधेसी पुरुषकै सहभागिता कमजोर छ मधेसी महिलालाई ल्याउन धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
आजभन्दा ११ वर्ष अघि मात्र २०७९ मा नेपाल प्रहरीले लैङ्गिक नीति ल्याएको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै २५ मङ्सिर २०८१ मा लैङ्गिक नीति २०८१ सार्वजनिक गरिएको छ। लैङ्गिक समानता र न्यायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले पहिलो पटक गत भदौ ५ र ६ गते नेपाल प्रहरीले ‘प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन २०८२’ को आयोजना गरेको थियो।
प्रहरी सङ्गठनमा मधेशी महिलाको सहभागिता झनै कमजोर छ।प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीसँग कुल जनशक्तिको १२।९३ प्रतिशत महिला प्रहरी कर्मचारी छन्। अर्थात ९ हजार ८ सय २४ जना महिला छन्। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यकालका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेका अनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत महिला कर्मचारी मध्ये २ सय २१ जना मधेशी महिला छन्। जुन समावेशी समूह अन्तर्गत कुल महिला प्रहरी कर्मचारीको २।२५ प्रतिशत हो। भने कुल प्रहरी कर्मचारीको ०।२९ प्रतिशत मात्रै।
रोमानियाकी अनुसन्धानकर्ता मिहाएला राकोभिटाले स्मल आर्मस सर्भेका लागि ‘नेपालको राज्य सुरक्षा व्यवस्थामा महिला, अर्थपूर्ण सहभागिता रु’ विषयक अध्ययन गरेकी छन्। जसमा सुरक्षा निकायमा कामको गर्ने क्रममा, कहिलेकाहीँ आफ्नो घर भित्र वा समुदायबाट पनि जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरेको उल्लेख छ।
यस्ता चुनौतीहरू समर्थनको अभावदेखि लिएर स्थापित भेदभावजन्य व्यवहार गर्ने सम्मका हुन्छन्। ‘महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न पितृसत्तात्मक मान्यताहरू शक्तिशाली रहने समाजमा, महिला सुरक्षा प्रदायकहरूलाई काम र पारिवारिक दायित्व दुवै व्यवस्थापन गर्न विशेष गरी गाह्रो हुन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा महिला सुरक्षा प्रदायकहरूको अवस्था, भर्ती ढाँचा र उनीहरूलाई सुम्पिएको भूमिका र जिम्मेवारीहरूको सन्दर्भमा विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ।
कानुनी र नीतिगत ढाँचा बदलेर सन् २००७ देखि कोटा प्रणालीको स्थापना भएको थियो। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सेनामा आरक्षित पदहरूको २० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनी कोटा प्रणाली ल्याएपछि महिला सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या निरन्तर बढेको छ। सुरक्षा बलमा महिलाहरूको लागि लैङ्गिक–संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित गर्ने उपायहरू, मातृत्व बिदा जस्ता सहयोग, र पेसागत विकासका लागि अवसरहरू सहित धेरै अगाडि बढेको छ। यी उपायहरूले परिणामहरू देखाउन थालेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘तर महिलाको सङ्ख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन नभएको राकोटिभको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ। ‘राज्यका सुरक्षा निकायहरूले महिलाको उन्नति र नेतृत्वका अवसरहरू पनि खुला राख्न आवश्यक छ। महिलाको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न उच्च पदमा पदोन्नति, जिम्मेवारीको दायरा विस्तार, र पुरुष प्रधान संस्थागत संस्कृतिमा परिवर्तन अपरिहार्य छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल परियोजना मधेश प्रदेश संयोजक रिना यादव प्रहरीमा मुस्लिम, मधेशी, दलित सीमान्तकृत महिलाको उपस्थिति बढाउन कोटा तोकेरै आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘प्रहरीमा काम गर्दा विभिन्न ठाउँमा एक्लै जानुपर्ने हुन्छ, मुस्लिम, मधेशी, दलित सीमान्तकृत समुदायमा महिलालाई घर बाहिर समेत एक्लै निस्कने स्वतन्त्रता हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सुरक्षा निकायमा छोरी पठाउँदा सुरक्षित हुन्नन् भन्ने गलत सोचलाई चिर्न आवश्यक छ। अर्कोतिर महिला स्वयंको पनि आकर्षण देखिएको छैन। त्यसैले आरक्षण तोकेरै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ’ प्रहरीले प्रवाह गर्ने सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन समावेशी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन्।
प्रहरी सेवामा रागिनीको ६ वर्षे अनुभवले यस्तै भन्छ।
तालिम सकिएपछि रागिनीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराको महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा खटाइएको थियो। उनको पहिलो दिन महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित एक महिला कार्यालयमा सेवा लिन आएकी थिइन्। श्रीमानले कुटेर शरीरभरी नीलडाम बनाइदिएका थिए। जाँडरक्सी सेवन गरेर श्रीमती कुट्ने बानी उनको श्रीमानको रहेछ। रागिनीले उनको श्रीमानलाई बोलाएर सम्झाइन्। दुवैले मेलमिलाप गरेर बस्छौँ भनेपछि उनीहरूलाई घर पठाइयो। केही समय पछि रागिनीले उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो भयो भनेर बुझ्न गइछन्।‘पछि ती पुरुषले जाँडरक्सी खान छोडेका रहेछन्, ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्न थालेका रहेछन्,’ उनले भनिन्।
पीडित प्रहरी कार्यालयमा बल्लबल्ल आइपुगे पनि मधेसका महिलाहरू बोल्न लजाउने, आफ्ना कुरा भन्न अप्ठेरो मान्ने गर्छन्। आफ्नो समस्या भन्न अर्को व्यक्ति लिएर आउने गर्थे। रागिनीले पीडितलाई सहज वातावरण बनाएर आफ्नो कुरा आफैँले भन्न लगाउँथिन्।
प्रहरी सङ्गठनमा महिलाको उपस्थिति हुँदा लैङ्गिक हिंसा पीडित महिलालाई सहज भएको उनको अनुभव छ।‘महिलाको समस्या महिलासँग नै खुलेर गर्न सक्नुहुन्छ, जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसाको केसहरूमा पुरुष प्रहरीसँग भन्दा हामीसँग सहज महसुस गर्नुहुन्छ,’ रागिनी भन्छिन्।
शान्ति सुरक्षा र कानुनी कारबाही गर्ने नियमित काम बाहेक रागिनीले विद्यालयहरूमा गएर किशोर किशोरीलाई सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लागु औषध दुर्व्यसनी, जबरजस्ती करणी, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, दाइजो जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू बारे सचेतना जगाउन कक्षा समेत लिँदै आएकी छन्।उनले प्रहरी कर्मचारीका रूपमा जागरूक भएर गरेका उल्लेखित कामकै लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ मङ्सिर १४ गते उनलाई सम्मान गर्यो।
‘आ।व। २०८१र८२ को लैङ्गिक हिंसा तथ्यपत्र सार्वजनिकीकरण’ कार्यक्रममा सम्मानित हुने मध्ये उनी ‘सर्वोत्कृष्ट सहित प्रथम’ भएकी थिइन्। उनले ४० हजार नगद सहित सम्मानपत्र प्राप्त गरिन्।प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यो पुरस्कार पाउने उनी प्रथम मधेशी महिला हुन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, रौतहटमा कार्यरत उनीहरूलाई कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट समितिले पुरस्कारका लागि छनौट गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रविन कार्की रागिनीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेकोले पुरस्कृत भएको बताउँछन्।‘सेवा लिन आउने पीडित महिलाको गुनासो सुनेर न्याय दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। आएका उजुरी र फर्छ्यौटको तथ्याङ्क, पीडितको न्यायका लागि गरेका अन्य कामहरू सहितको विवरण पुरस्कार छनौट समितिमा पठाएका थियौँ। त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कार दिएको हो,’ उनले भने, ‘उत्साहित भएर काम गर्नुहुन्थ्यो, सेवाग्राहीसँग फिडब्याक लिन पनि पुग्नुहुन्थ्यो।’
प्रहरीले दिने सेवा बाहेक पीडितलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्योपचार, सुरक्षित आवास, परामर्श सेवा तथा न्यायिक प्रक्रियाका लागि ती क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र अन्य सरोकारवाला निकायसँग रागिनीले प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरेको एसपी रविन स्मरण गर्छन्।
उनलाई प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले सम्मान गरेका थिए। ‘प्रहरीमा आबद्ध भएपछि आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्व बढेको महसुस गरेको छु,’ रागिनी भन्छिन्। पहिला डटेर बोल्न धक लाग्ने रागिनीको व्यक्तित्व प्रहरी सेवामा काम गर्न थालेपछि आनका तान फेरियो। अहिले त आफू निडर र आत्मविश्वासी भएको बताउँछिन्।‘पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ,’ रागिनी भन्छिन्, ‘पहिलाको भन्दा अहिलेको रागनी ठिक छ।’
प्रहरी सेवामा काम गरेपछि परिवार र समाजमा समेत आफ्नो भूमिका बदलिएको उनको अनुभव छ।‘पहिला कुनै कुराको निर्णय गर्नुपर्दा बुवाले आफैँले निर्णय गर्ने गर्थे। तर प्रहरी सेवामा लागेपछि हरेक घरायसी निर्णय गर्नुअघि मलाई सोध्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।
बुवा पारस प्रसाद यादव छोरीले देशभरिमा सर्वोत्कृष्ट प्रहरीको पुरस्कार जितेर आफ्नो परिवार मात्रै नभई मधेशी समुदायकै मान राखेको बताए।
