जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई पहिलोपटक विशेष प्राथमिकता दिँदै ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो निर्णयले समावेशी पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, मातृभाषा संरक्षण र चलचित्र संस्कृतिको विकास जस्ता विविध आयामलाई समेटेको छ।
प्रदेश सरकारले उक्त रकम आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र बोर्ड मार्फत खर्च गर्ने जनाएको छ। यद्यपि नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको समन्वय कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएकाले, यथार्थमै यो बजेटले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्ने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सञ्चार महोत्सवदेखि डकुमेन्ट्री निर्माणसम्म — बहुआयामिक कार्यक्रमको योजना
बजेटमा सञ्चार महोत्सव, मधेश फिल्म महोत्सव, सूचना प्रविधि सम्मेलन, मातृभाषा कार्यक्रम, विकृति अन्त्य अभियान, र डकुमेन्ट्री निर्माणजस्ता कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको छ। सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको अभिव्यक्तिमा सञ्चारको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने सन्देश यसबजेटले दिएको छ।
तर विश्लेषकहरू भन्छन्—“कार्यक्रमको लिस्ट त उत्साहजनक छ, तर क्रियान्वयन र मूल्यांकनमा पारदर्शिता नभएमा यी योजनाहरू कागजी बन्न सक्छन्।”
समावेशी पत्रकारिता र पूर्वाधारमा जोड — प्रयास स्वागतयोग्य, बजेट पर्याप्तरु
महिला, दलित र आदिवासी पत्रकारहरूको सशक्तीकरणका लागि जनही १० लाखको तालिम कार्यक्रमको घोषणा समावेशी पत्रकारिताको दिशामा सकारात्मक पाइला मानिएको छ।
धनुषा, महोत्तरी र बारामा पत्रकार महासंघ भवन स्तरोन्नतिको लागि छुट्याइएको ६५ लाख रुपैयाँबारे पत्रकारहरूको धारणा भने मिश्रित छ। “हाम्रो भवनको अवस्था हेर्दा यो रकम झिनो लाग्छ,” एक स्थानीय पत्रकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, मिडिया सम्मेलनका लागि मात्र ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइनु कार्यक्रमको परिमाणसँग मेल नखाने देखिन्छ।
सामग्रीगत विकासका लागि छुट्टाइएको रकम
प्रदेशस्तरीय ई(लाइब्रेरी स्थापना — १५ लाख
गोरखापत्र संवाददाताका लागि — ५ लाख
उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कार — १ लाख
यी रकम प्रतिकात्मक भए पनि प्रभावकारिता संस्थागत संरचनाको भरमा मात्र हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
पत्रकार महासंघको प्रतिक्रिया स् ऐतिहासिक सुरुवात तर थप सुधारको खाँचो
नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जाराले बजेटलाई “ऐतिहासिक सुरुवात” भन्दै स्वागत गरेका छन्। यद्यपि उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकार, अनुगमन र प्रभावकारी खर्चको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने धारणा राखे।
“बजेट त आयो, तर यसको उपयोगिताले नै भविष्यको बाटो देखाउनेछ,” उनले भने।
नीतिगत घोषणा मात्रै कि दीर्घकालीन परिवर्तनको आधाररु
बजेट घोषणामा सञ्चार क्षेत्रका बहुपक्षीय विषयलाई समेटिएको भए पनि योजना, परिणाम र प्रभावबीचको अन्तरलाई पुल गर्ने रणनीति अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।
यदि नीति र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइयो भने यो बजेट मधेश प्रदेशको सञ्चार इतिहासमै दीर्घकालीन परिवर्तनको जग बन्न सक्छ।
