काठमाडौं — ३० वर्षदेखि नियमित रुपमा दिँदै आएको उखु किसान अनुदान यस वर्ष सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोत नभएको भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वर्ष झैं प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसपालि अनुदान दिन नसकिने जानकारी गराएको छ।
कृषि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “विगतका वर्षझैं यसपालि पनि अनुदान दिने प्रस्ताव भए तापनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति नदिएपछि अनुदान रोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालय तयार छैनन्।”
गत मंसिरमा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियो जुन उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो। यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढी भए पनि किसानलाई दिइँदै आएको सरकारी प्रोत्साहन अनुदानको निर्णय नभएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो।
सरकारी अनुदान रोकिएपछि किसानले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम मूल्य पाएका छन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार, उखु किसानलाई अनुदान दिन करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
किसानहरूले मंसिरदेखि सुरु हुने उखुको क्रसिङ फागुन चैतसम्म चल्ने भए पनि सरकारले समयमा समर्थन मूल्य नतोकेर किसानलाई आर्थिक अभावमा परेको बताइन्छ। नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार, “सरकारबाट अनुदान रोकिएकोमा किसानहरू अन्यायमा परेका छन्। करिब ३० वर्षदेखि अनुदान दिँदै आएको यो परम्परा यसपालि भंग भएको छ।”
कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव भए पनि उद्योग र अर्थ मन्त्रालयले अनुदान दिन मानेनन्। महासंघका अध्यक्ष मैनालीले भने, “सरकारले किसानलाई अन्याय गरेको छ। गत वर्ष जस्तै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आवश्यक छ।”
अर्थात्, सरकारले आर्थिक स्रोत अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रोक्दा उखु किसान र उद्योगबीच मूल्य विवाद र आर्थिक समस्या बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।
