काठमाडौँ, चैत २३ गते । लगानी बोर्डले चार नयाँ ऊर्जा परियोजना विकास गर्न ९९ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकले तीन जलविद्युत् आयोजना र एक सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
लगानी स्वीकृत भएका परियोजनामा सबैभन्दा धेरै १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत् परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी १३९ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड र ४२ मेगावाटका अप्पर मोदी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब आठ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको हो । कोहलपुर र वाणगङ्गामा रहने कुल २५० मेगावाटका दुई सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि पनि २१ अर्ब १० करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन् ।
बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता अनुसार नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालन गर्न लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा रहेका समयमा राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटोछरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै उहाँले व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “छोटो समयमा देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी परिणाम दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डबाट पास भइसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुने छ ।” देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निकायहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा काम गर्न सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानीसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्तै अप्पर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना र कोहलपुर तथा वाणगङ्गामा बन्ने सौर्य विद्युत्को परियोजना विकास सम्झौताका लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
यस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन निर्णयका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान पनि स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकका निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं बोर्डका रणनीतिक स्तम्भ अनुसार भइरहेका गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । बैठकमा माननीय अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलनका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजकले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीको अवस्थाबारे सङ्क्षिप्तमा जानकारी गराउनुभएको थियो । सभार – गोरखापत्र अनलाइन
