लुम्बिनीका पालिका भाडामै खर्चिन्छन् बर्सेनि डेढ करोड

सन्तोष महतारा÷रासस
रेसुङ्गा, २३ मङ्सिरः रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले सुरुमा चारवटा भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गरेको थियो । चाडाबापत सुरुमा दुई लाख १५ हजार भाडा तिर्नुपथ्र्याे । पहिले चारवटा निजी घरलाई भाडामा लिएको नगरपालिकाले हाल एउटामात्र भवन भाडामा लिएको छ । त्यसको मासिक भाडा रु दुई लाख ६० हजार रहेको छ । अहिलेसम्म पनि सो नगरपालिकाको कार्यालय बनेको छैन् ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिकाले तीनवटा निजी भवन भाडामा लिएको छ । यसबापत गाउँपालिकाले मासिक रु ९७ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । यस गाउँपालिकाको कार्यालय बन्ने प्रक्रियामा छ । इस्मा गाउँपालिका केन्द्र र कार्यालयविहीन छ । अहिले गाउँपालिकाले दोबाटामा निजी घर र विद्यालयबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । घर भाडाका लागि गाउँपालिकाले मासिक रु ३३ हजार तिर्दै आएको छ ।
गुल्मीकै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले पनि तीनवटा भवन भाडामा लिएको छ । एक भवनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन, पूर्वाधार र सामाजिक विकासका शाखा रहेका छन् । अर्को भवनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशु स्वास्थ्य शाखा छन् । एउटा भवन आवासमा रूपमा प्रयोग गरिएको छ । गाउँपालिकाले कार्यालय बनाउन मापदण्ड अनुसारको जग्गा नपाएकाले मासिक रु ७४ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले केन्द्र निर्धारण, जग्गा प्राप्ति र कार्यालय संरचनाबारे हालसम्म निर्णय नहुनुमा गाउँसभाको कमजोरी रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको गठनपछि २०७४ मा निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले २३ महिनामात्र भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका १४ वटा पालिकाले हालसम्म पनि भाडाका घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । भाडामा बस्ने पालिकाहरूमा गुल्मीका चारमध्ये चन्द्रकोटले ९७ हजार र कालीगण्डकीले रु ९० हजार खर्चिएका छन् । रुपन्देहीका तीनमध्ये मर्चवारीले ८० हजार र रोहिणीले रु एक लाख पाँच हजार भाडा तिर्दै आएका छन् ।
यसैगरी, रोल्पाका तीनमध्ये माडी, लुङग्री र सुनिलस्मृतिले क्रमशः ४४ हजार, २३ हजार र रु एक लाख ४० हजार भाडामा खर्चिंदै आएका छन् । कपिलवस्तुका दुईमध्ये शिवराज नगरपालिकाले एक लाख ५० हजार र शुद्धोधन गाउँपालिकाले रु ९० हजार भाडामा खर्चिन्छन् । प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले पनि रु ३५ हजार भाडा तिर्ने गरेका छन् । यी पालिकाले मासिक रु २३ हजारदेखि दुई लाख ६० हजारसम्म तिर्दै आएका छन् । मासिक रूपमा रु १३ लाख १८ हजार भाडा तिर्ने यी पालिकाले भाडामा मात्रै वार्षिक रु एक करोड ५८ लाख १६ हजार खर्चिंदै आएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिका(५ रातापोखराका जग्गादाता विष्णुबहादुर घर्तीले १० रोपनी गाउँपालिकाका नाममा पास गरिदिनु भए पनि सो जग्गा छेउको सार्वजनिक जग्गामा भवन बनेका कारण विवाद उत्पन्न भएको छ । “हामीले लालपुर्जा भएको १० रोपनी जग्गा पास गरिदिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले भवन बनेको जग्गा भोगचलन गरेको हो तर हामीसँग लालपुर्जा थिएन ।” अर्का स्थानीय नारायण जिसीका अनुसार भवन निर्माण भएको जग्गा अव्यवस्थित जग्गा हो । “प्रयोग गर्दै आएकाले हामीले गाउँपालिकालाई जग्गा दिएका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लालपुर्जा नभएको जग्गामा भवन बनेपछि मुद्दा हालिएको हो ।” सर्वोच्च र अख्तियारको मुद्दा फैसला भएर केन्द्र र कार्यालयको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बिष्टले केन्द्रको टुङ्गो दुई तिहाइ मतले पास गरेको र बनेका भवनमध्ये केही सार्वजनिक जग्गामा बनेको बताउनुभयो । “केन्द्रमा बिमती राख्ने साथीहरू सर्वोच्च पुग्नुभयो, काम रोकियो,” उहाँले भन्नुभयो, “बनेका भवन व्यक्तिगत घरको आँगनमा हुँदा थोरै बाहिर परेछ ।” उहाँका अनुसार बनेका भवन कृषि सङ्कलन केन्द्र र निवासका लागि निर्माण भएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिको अपरिपक्व निर्णय सार्वजनिक जग्गामा भवन बन्दा हालसम्म सबै काम रोकिन पुगेको हो । यसले गर्दा गाउँपालिकाले रु ८० लाखमा निर्माण गरेका सात र पाँचकोठे दुई भवन अहिले प्रयोगविहीन छन् । कानुनी अड्चनका कारण सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउन नपाउने भएपछि त्यस ठाउँमा केन्द्र र कार्यालयमा विमति जनाउनेहरूले विरोध जनाएको पाइएको छ ।
गुल्मीका १२ मध्ये इस्मा गाउँपालिकाबाहेक ११ पालिकाले केन्द्र तोकेका छन् । तर, रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका र धुर्कोट गाउँपालिकाको मात्र आफ्नै प्रशासनिक भवन छ । मदाने गाउँपालिकाले साबिकको गाविस भवन, मालिकाले आफ्नै बहुउद्देशीय भवन, छत्रकोटले सभाहल, सत्यवतीले सभाहल र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कृषि सम्पर्क कार्यालयबाट कार्यालय सञ्चालन गरेका छन् । बाँकी पाँच पालिका चन्द्रकोट, कालीगण्डकी, गुल्मीदरबार र इस्मा गाउँपालिका निजी भवनबाट भाडा तिरिरहेका छन् ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गुल्मीको गुल्मीदरबार र कालीगण्डकी गाउँपालिका, रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका, रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका र प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले समयमै जग्गा नपाउँदा कार्यालय बनाउन ढिलाइ भएको हो । यीबाहेक भाडा तिर्दै आएका गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका, रोल्पाको सुनिलस्मृति र माडी गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका कार्यालय निर्माणधीन छन् ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानले वार्षिक रु ३०÷३२ लाख भाडामा खर्च गरेको बताउनुहुन्छ । नगरपालिकाले सुरुमा चार भवन भाडामा घर लिए पनि हाल मासिक रु दुई लाख ६० हजारमा एउटा भवन भाडामा लिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि पुगेको अवस्थामा पालिकाको केन्द्र, जग्गा र कार्यालय लगायतको विषयमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।