वीरगञ्ज — वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरलाई हरित, जलवायु उत्थानशील र समावेशी औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपालमा हरित औद्योगिक भविष्यका लागि ऊर्जा’ ९पावर–गिफ० परियोजनाको क्षेत्रीय प्रारम्भिक कार्यशाला मंगलबार वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ।
नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई०, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र र आम्बिडियन्स ग्लोबलको कन्सोर्टियमद्वारा परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। परियोजना सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोर देशको प्रमुख औद्योगिक केन्द्र भए पनि यहाँका उद्योग अझै महँगो र प्रदूषणकारी आयातित जीवावशेष इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग अपेक्षाकृत न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगलाई स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
‘जीवावशेष इन्धनमा निर्भर रहँदा उत्पादन लागत बढेको छ र स्वदेशी उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई डिकार्बोनाइजेसन गर्दै हरित औद्योगिक भविष्यतर्फ लैजान पावर–गिफ परियोजना समयसापेक्ष छ। स्थानीय तहका तर्फबाट आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक सहजीकरण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ।’
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले परियोजनाले विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। रोयल नर्वेजियन दूतावासका ऊर्जा, जलवायु तथा खाद्य सुरक्षा सल्लाहकार सुवास ढकालले नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नर्वे सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताए।
ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा। अन्जु शर्माले परियोजनाको रणनीतिक अवधारणाबारे जानकारी दिँदै प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण, स्मार्ट ग्रिड, उद्योगमा ऊर्जा लेखापरीक्षण तथा हरित वित्तीय संयन्त्र विकासमा परियोजनाले काम गर्ने बताइन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियैत यादव, उद्योग विभाग मधेशकी कार्यवाहक महानिर्देशक रिमा साह तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा। डा। श्रीराज शाक्यले परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक प्राविधिक, नीतिगत र नियामकीय समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्राविधिक सत्रमा मोहम्मद अबुल हसन खान र सुदीप न्यौपानेले ‘वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरको डिकार्बोनाइजेसन स् गन्तव्य र मार्गचित्र’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सीएनआईका महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझाको सहजीकरणमा भएको प्यानल छलफलमा बारा–पर्सा उद्योग संघका विनय साह, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, जितपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार गुप्ता तथा पावर–गिफ परियोजनाका प्रबन्धक डा। सञ्जयप्रसाद गोर्खालीले औद्योगिक विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग तथा वित्तीय चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए।
परियोजनामार्फत करिडोरका कम्तीमा ५० उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार, औद्योगिक विद्युत् खपत १७।५ गिगावाट–घण्टा ९न्ध्ज० ले वृद्धि, जीवावशेष इन्धनको वार्षिक खपत २,०२७ किलोलिटरले कमी तथा वार्षिक ६ हजार २ सय ६७ टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, हरित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि १ हजार २ सयभन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यावसायिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने परियोजनाले जनाएको छ।
कार्यक्रमको समापनमा सीएनआई मधेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रमोद साह र अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले नेपाललाई हरित औद्योगिक भविष्यतर्फ अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
