वीरगन्ज — उद्योग स्थापनाका लागि समस्याका रूपमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन र कर्मचारी सरुवासँगै नीति परिवर्तन हुने भएकाले उद्योगी समस्यामा रहेको प्राध्यापक सुष्मा तिवारी द्विवेदीले बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘वीरगन्जको वाणी’ कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा प्राध्यापक द्विवेदीले उद्योग स्थापना गर्न र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारी नीति स्थिर बन्नुपर्ने बताइन् ।
उद्योग र व्यापार, खोई पूर्वाधार रु’ विषयमा बोल्दै प्राध्यापक द्विवेदीले उद्योगीहरूले नीतिमा स्थिरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता खोजिरहेको बताइन् । ुजति पनि नीति छन् सबैकहाँ पुग्नको लागि संस्थागत भ्रष्टाचार छ । नीति र संविधान राम्रो छ तर जब कार्यान्वयनको पाटो आउँछ संस्थागत भ्रष्टाचार र सोर्सफोर्सका कारणले, नेतृत्व गर्नेमा त्रुटि कमजोरी भएकै कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, उनले भनिन्, ुसरकारपिच्छे नीतिमा फरक पर्ने भएकाले समस्या हुन लागेको छ । कर्मचारी र सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन हुन्छ ।ु
बैंकहरूबाट ऋण लिँदा ब्याज कहिले कति परिवर्तन हुने हो भन्ने अनिश्चित भएकाले समस्या रहेको द्विवेदीको थियो ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारणले पनि उद्योगीहरूमा लगानी गर्न समस्या भएको हो कि भन्ने द्विवेदीको भनाइ छ । उनले संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुखु शब्दले समस्या सिर्जना गरेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताइन् । हाम्रो देश समाजवाद उन्मुख समाज हो भनिएको छ । यसले गर्दा कतै न कतै पुँजीपतिमा उद्योग निर्माण गर्न भित्रभित्र डर छ कि १ हामीले लगानी यति लगाउँदै छौं, यसको प्रतिफल बिस्तारै सरकारले नै जफत गर्ने हो कि भन्ने डर छ, उनले भनिन् ।
उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले छुट्याउने रकमको सही सदुपयोग नभइरहेको पनि द्विवेदीले बताइन् । उनले निर्णमा क्षेत्र पनि सरकारी कामकारबाहीको मारमा परेको धारणा राखिन् । एकातिर अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च नभएको र विकासमा समस्या रहेको भन्ने अर्कोतिर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि रकम निकासा नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो ।
उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, महिला उद्यमीलाई सहज रूपमा उद्योग दर्ता र ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूले गरेका उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै नेपालको श्रमशक्तिको सही सदुपयोग स्वदेशमा नै गर्नुपर्ने द्विवेदीले बताइन् । उनले ठूलो संख्यामा क्रियाशील श्रमशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्नका लागि सरकारले नीति तथा योजना अगाडि सार्नुपर्ने बताइन् ।साभार – इकान्तिपुरबाट
