प्रणय साह
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य ुलाइफलाइनु र देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका हो— वीरगन्ज। विडम्बना कस्तो छ भने, मुलुकलाई पाल्ने यही औद्योगिक र व्यापारिक कोरिडोरका बासिन्दा आज आफ्नै भान्सा बाल्न ग्यासको एउटा सिलिन्डरका लागि दिनभरि काम छाडेर लाइनमा बस्न विवश छन्। सिंहदरबारमा मन्त्रीहरू फेरिइरहन्छन्, नयाँ अनुहार आउनासाथ बजार अनुगमन र आपूर्ति सहज बनाउने आश्वासनका ठूला(ठूला पुलिन्दा बाँडिन्छन्। तर, मन्त्रीका भाषण र अनुहार जति फेरिए पनि वीरगन्ज र समग्र देशका आम उपभोक्ताको भान्साको पीडा भने जस्ताको तस्तै छ।हालैका दिनमा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास ९ीएन्० को हाहाकार मच्चिएको छ।
नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भदौ अन्तिम साता मात्रै भारतबाट झन्डै साढे ३ लाख सिलिन्डर बराबरको ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, त्यो कुल आयातको सिंहभाग अर्थात् झन्डै ८० प्रतिशत ९२ हजार ९२६ मेट्रिक टनभन्दा बढी० ग्यास वीरगन्ज नाकाबाटै भित्रिएको छ। तर, जुन नाकाबाट देशका लागि ग्यास भित्रिन्छ, त्यही वीरगन्जका ग्यास डिपोहरूमा सर्वसाधारण उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर रातभर कुरिरहेका छन्। ग्यास त परको कुरा, ग्यास खरिदका लागि आवश्यक ुकुपनु पाउनसमेत टोकन प्रणालीमा महिनौँ कुर्नुपर्ने सास्ती भोगिरहेका छन्।
आयात नियमित हुँदाहुँदै बजारमा आखिर यो हाहाकार किन तरु यसको सीधा उत्तर हो— कमजोर भण्डारण, फितलो वितरण प्रणाली र बजारमा व्याप्त बिचौलियाको सेटिङ। जब(जब बाढीपहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुन्छन्, तब(तब आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिन्छ र बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्ने गिरोह सक्रिय हुन्छ। काठमाडौँको भान्सा जोगाउन भन्दै तराईका बारा, पर्सा र चितवनका बोटलिङ प्लान्टबाट ग्यास रिफिल गरी सिधै राजधानी पठाइँदा स्थानीय बजारले चरम उपेक्षा भोग्नुपरेको छ।
वीरगन्जकै साना होटल, रेस्टुरेन्ट र दैनिक ज्यालादारीमा चल्ने मेसहरू ग्यास अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
ग्यास उद्योगीहरू र निगमबीचको असमझदारी, डिलरहरूको कालोबजारी र सर्वसाधारणमा पलाएको ुहोर्डिङु ९भविष्यका लागि ग्यास लुकाएर राख्ने० प्रवृत्तिका कारण बजार झन् भयावह बनेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर प्रतिसिलिन्डर दोब्बर(तेब्बर मूल्य असुल्ने गिरोह सक्रिय हुँदा स्थानीय प्रशासन र वाणिज्य विभाग मूकदर्शक बन्नु लज्जास्पद छ।
एकातिर नेपालले बर्सेनि अर्बौँको बिजुली भारत बेचेर नाफा कमाएको दाबी गर्छ, अर्कोतिर ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात गरिरहेको छ। ९६ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा बिजुली पुगेको भनिए पनि अस्थिर भोल्टेज र ट्रान्सफर्मरको कमजोर क्षमताका कारण उपभोक्ताले चाहेर पनि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।अब केवल भाषण र प्राविधिक स्पष्टीकरण दिएर सरकार उम्किन पाउँदैन। नयाँ मन्त्री र नेतृत्वले ग्यास वितरण प्रणालीलाई तत्काल डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कालोबजारी गर्ने डिलर र उद्योगीलाई हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्छ। जसले देशको अर्थतन्त्र धान्छ, त्यो वीरगन्जको भान्सा निभ्नु भनेको राज्यको लाचारीपनको पराकाष्ठा हो। सत्ताको लुकामारी र कुर्सी फेरिने खेलसँग जनतालाई मतलब छैनस उपभोक्तालाई केवल आफ्नो भान्सा सुलभ मूल्यमा सहज रूपमा बलोस् भन्ने चाहना छ।
