विश्व स्वास्थ्य दिवसको सार्थकता ,नयाँ रोग र बिरामीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि

पुरुषोत्तम पोखरेल
जसरी विश्वमा आधुनिकीकरण बढदै जान्छ, त्यसरी नै नयाँ रोग र बिरामीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै आएका छन् । आजभोलिको व्यस्त दिनचर्यामा हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने फुर्सदसम्म नपाउँदा यावत किसिमका रोगहरू नजानिँदो रूपमा निम्त्याइरहेका हुन्छौँ । जब हामीलाई कुनै रोगले च्याप्छ, तब मात्र हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएर पछुताएका हुन्छौँ ।

स्वास्थ्य जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक सम्बन्धहरू मिलेर बनेका हुन्छ, जसमा सन्तुलित खाना नियमित ब्यायाम प्रशस्त निद्रा अनि चिन्तामुक्त जीवन स्वस्थ जीवनको द्योतक मानिन्छन् । हाम्रो स्वास्थ्यवरिपरिका वातावरण खानपिन शुद्ध पानी सुरक्षा सरसफाइ आवास जीवनशैली या आचार विचारमा स्वास्थ्य निर्भर गर्ने गर्दछ, जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वास्थ्यको पूर्ण रूप शारीरिकऽ मानसिक र सामाजिक हितको स्थितिलाई परिभाषित गरेको छ ।

आउँदा दिनहरूमा विश्व मानव स्वास्थ्यप्रति ठूला चुनौतीहरू आउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर विश्वका १९३ राष्ट्रले सन् १९४८ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ० को स्थापना गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थाको उद्देश्य विश्वव्यापी मलेरिया, कुष्ठरोग, रतन्धो, पोलियोजस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुका साथै कुपोषणबाट मुक्त गराउनु पनि थियो । डब्लूएचओ स्थापनाको दुई वर्षपछि अर्थात् ७ अप्रिल १९५० मा पहिलो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाइएको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप उक्त स्थापना दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष ७ अप्रिललाई विश्व स्वास्थ्य दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य दिवसको दिन स्वास्थ्यको महत्त्वलाई बुझाउन, कमजोर वर्गको सेवा गर्न अनि विश्व मानवलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्नेजस्ता विषयमा सुसूचित गराउने गरिन्छ ।

आज २५ चैत अर्थात् ७ अप्रिल, विश्व स्वास्थ्य दिवसको दिन हो । विश्वका अनेक राष्ट्रहरूले मानव स्वास्थ्यलाई मनन गरी विभिन्न सामाजिक संघ संगठनहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विचार गोष्ठी राख्ने, प्ले कार्डसहितको शहर परिक्रमा आदि कार्यक्रमको आयोजना गरी आ(आफ्नो किसिमले स्वास्थ्य दिवस मनाउने गर्दछन् ।

जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुने सरकारले भने यस दिन हस्पिटल निर्माणको शिलान्यास, स्वास्थ्य बीमा प्याकेज तथा निस्शुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेर सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै जनस्वास्थ्यप्रति जागरुकता फैलाउने विविध कार्यक्रम गर्ने गर्छन् । नेपालमा भने विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा पाँचतारे होटलको हलमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेर गरिब दुस्खीहरूका लागि खोक्रो भाषण, कागजी योजना र आश्वासनको पुलिन्दा बाँडेर औपचारिकता पूरा गरिँदै आइएको छ । अब यो परम्परा फेरिनुपर्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य इतिहासलाई कोट्याई हेर्दा लिच्छवि राजा नरेन्द्र देवको बखतमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही गतिविधि, नियम कानुन आदिको आधार भेटिन्छन् । त्यसपछि कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लले जनस्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर काठमाडौंको हनुमान ढोकाअगाडिको प्रांगणमा आयुर्वेदिक औषधालय सञ्चालन गरेका थिए । त्यो देखेपछि भक्तपुर र पाटनका राजाहरूले पनि आयुर्वेदिक औषधालयमा जोड दिएका थिए । त्यसपछि दरबारका राजा महाराजाहरूले आफ्नो उपचारका लागि विदेशबाट गोराहरूका मिसिनरी टोली बोलाएर बेलाबखतमा उपचार गर्न आउनेजाने गर्दा उक्त टोलीमाथि क्रिश्चियन धर्म प्रचारप्रसारको आरोपसमेत लाग्ने गर्थ्यो । वर्षौं बितिसक्दा पनि आमजनताको स्वास्थ्यप्रति कुनै पनि सरकारको चाँसो र ध्यान पुग्ने गर्दैनथ्यो ।

सन् १८५७ को राणाकालमा कुष्ठरोगीका लागि खोकनामा कुष्ठरोगी राख्ने केन्द्र खोलेर सीमित उद्देश्य पूरा गरेको देखिन्थ्यो तर सर्वसाधारण जनताको हितमा भने राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले सन् १९४७ मा पहिलो पृथ्वी वीर अस्पतालको स्थापना गरे । यो कार्य आफैँमा उपलब्धिमुलक देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः विभिन्न चरण पार गर्दै स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको विकास यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

डब्लूएचओले बर्सेनि गर्ने तमाम किसिमका कार्यक्रम आयोजनाले धेरै हदसम्म जनजनसम्म जागरुकता ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

ऋन् न्चयगउएचबदजग
यसैगरी, औषधि बेच्ने फार्मेसी पसलहरू बिनाअनुमति सञ्चालन गरेर नक्कली र म्याद नाघेको औषधि बेच्नेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका तमाम किसिमका बेथितिहरू माथि निगरानी राखेर कठोर कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले सबैलाई एउटा निश्चित कसीमा बाँध्न तत्कालै जरुरी देखिन्छ ।

विश्वमा विभिन्न रोग, महामारी र मानवीय लापर्वाहीका कारण लाखौँलाख मानिसको मृत्यु हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये प्रमुख कारणमा जलवायु संकटलाई ठम्याइएको छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा दूरगामी परिणाम ल्याउन सक्ने हुँदा डब्लूएचओका धेरैजसो कार्यक्रम जलवायु संकटप्रति लक्षित छन्, जुन कुराप्रति तपाईं हामी अनभिज्ञता प्रकट गरेर लापर्वाही गरिरहेका हुन्छौँ । यस विषयलाई सबैले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा संविधानको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निस्शुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा(५ ९ज० मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । सबैलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न तथा आमनागरिकको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । यसै कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन जोड दिइएको हो ।

यसै अवधारणाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम २०७२ सालमा आरम्भ भएको थियो र २०३० सालसम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाइएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यो बीमा कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नेपाल सरकारले ३ करोड जनताको घरदैलोसम्म बीमा सेवा पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अन्ततः ८ वर्षमा अहिले आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा बन्द हुने सँघारमा रहेको कुरा जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताइसक्नुभएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा सर्वसुलभ उपचार सुनिश्चिततासम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका सन्दर्भमा सांसद डा। सुनील शर्माले संसदभित्र सरकारको गैरजिम्मेवारीपना तथा जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड नगर्न कडा रूपमा प्रतिवाद जनाउनुभएको थियो । बीमाको यो भद्रगोल अवस्थाप्रति जनस्तरबाट पनि तीव्र विरोध हुन थालेपछि मन्त्री पौडेलले यस बिषयलाई अर्को ढंगले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदल गठनको नाउँमा प्रतिवेदन लेख्ने, बुझाउने र अध्ययन गर्ने लामो प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि बीमितले दिगो स्वास्थ्य सेवा कहिले पाउने कुरा अझै अन्योलपूर्ण छ ।

त्यसो त हाम्रो देशमा समस्या नभएको कुनै विभाग या निकाय छैनन्, जहाँ समस्या नहोस् । जनस्वास्थ्यसँग जोडिने सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालहरू सेवाभावभन्दा बढी व्यावसायिक बन्दै गएका छन्, जसका कारण अस्पतालहरूमा देखिएको मनोमानी शोषण र बेथितिको पराकाष्ठा देख्न सकिन्छ ।

यसैगरी, औषधि बेच्ने फार्मेसी पसलहरू बिनाअनुमति सञ्चालन गरेर नक्कली र म्याद नाघेको औषधि बेच्नेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका तमाम किसिमका बेथितिहरू माथि निगरानी राखेर कठोर कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले सबैलाई एउटा निश्चित कसीमा बाँध्न तत्कालै जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले सबैका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सर्वसुलभ उपचार सुनिश्चितको नाराले व्यक्तिमा जीवन्तता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा रहेका नीति निर्माता तथा अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि सामान्य बिरामी हुँदा पनि विदेशको महँगो उपचारका अतिरिक्त तमाम किसिमका स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू राज्यले उपलब्ध गराइरहँदा बहुसंख्यक विपन्न वर्ग, जनजाति एवं दलित गाउँ बस्तीहरूमा पौष्टिक आहारको कमीका कारण बालबालिकाहरू कुपोषणको सिकार बानेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रसूतिगृहको अभाव र बालबालिकाहरूले सिटामोल र जीवनजल नपाएर व्यर्थमा जीवन गुमाउनुपरेको पीडा राज्य विभेदका पीडा हुन । राज्यको यस्तो प्रकारको सौतेला व्यवहारले कसैलाई नागरिक र कसैलाई रैती बनाउने नीति र व्यवहार तत्काल अन्त्य गरी राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी संविधानको पानामा होइन, व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गराउने कुराले मात्र सार्थकता राख्न सक्छ ।

हेक्का रहोस्, कुनै पनि देशका लागि उसको नागरिकको स्वास्थ्य सबैभन्दा प्यारो र महत्त्वपूर्ण पुँजी हुने गर्छ । देशवासी स्वस्थ भए मात्र त्यहाँको सरकारले आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गरेर एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ । जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र सरोकारको विषयमा नेपाल सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका भुईं मान्छेहरूको हितमा वर्तमान स्वास्थ्य बीमालाई दिगो र वैज्ञानिक बनाएर आधारभूत स्वास्थ्यको सपना साकार पार्न दृढतापूर्बक उभिन सकेको खण्डमा विश्व स्वास्थ्य दिवसको सार्थकता रहने थियो । अन्त्यमा, यस मानव पुँजीलाई सार्वभौम लाभ प्राप्त गर्न सकोस् । शुभकामना छ ।
सभार शिलापत्र बाट