बारा, मधेश प्रदेश:
मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम’मा चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता भेटिएको छ। असहाय, विपन्न र बेसहारा नागरिकका लागि भनेर पठाइएको बजेट धनी र पहुँचवालाका लागि पक्की घर बनाउने माध्यम बनेको छ।
सिम्रौनगढ नगरपालिका–६, सलेमपुर टोलकी समिना खातुन डेढ वर्षअघि घर पाउने आशामा आफ्नो फुसको घर भत्काइन्, तर आजसम्म घर बनेको छैन। पाँच जनाको परिवार अहिले छाप्रोमा जीवन गुजार्दैछ।
सिम्रौनगढ बजार टोलकी राधादेवी मेस्तरको पनि उस्तै कथा छ — “एक महिनामा घर बनाइदिन्छौं” भन्ने आश्वासनपछि फुसको घर भत्काइयो, तर अहिले बासको जोहो छैन।
यसरी झुटो आश्वासनमा परेर बाराभर करिब १,३०० विपन्न परिवार घरविहीन बनेका छन्।
घरेलु अत्याचार : विपन्नका घर भत्काएर, धनीको लागि पक्की घर!
सिम्रौनगढ–७, खजानी टोलमा एकै परिवारका प्रमोद, अरूण र आनन्द कुशवाहाका दुईतल्ले घर भए पनि, उनीहरूलाई पुनः आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान दिइएको पाइएको छ।
यो पहुँच र भ्रष्ट कमिशन प्रणालीको खुला खेल हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३५० वटा घर निर्माणका लागि प्रत्येकमा रु. ५ लाख ३३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, पूर्वअर्थमन्त्री सञ्जय यादव र पूर्वाधार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्र साहको निर्देशनमा कमिसन असुलीका लागि ९५० वटा अतिरिक्त घर थपिएर संख्या १,३०० पुर्याइएको हो।
फुसको घर भत्काएर टहरामा— यस्तो छ “आवास” कार्यक्रमको यथार्थ
२०७८ सालदेखि लागू गरिएको ‘महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम’ विपन्नहरूको जीवन सुधार्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर व्यवहारमा, विपन्नको घर भत्काइयो, टहरामा बस्न बाध्य पारियो, र धनीको लागि पक्की घर बनाइयो।
अब प्रश्न उठ्छ – यस्ता अनियमितताको जवाफदेही कसले लिने? विपन्नको छानिएको छानो कसले फिर्ता दिन्छ?
