वीरगन्ज,२३बैशाखः मधेसका महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या व्यापक रहेकाले त्यस सम्बन्धी सचेतना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । हेल्थ मिडिया प्रालि, नारायणी अस्पताल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा शनिबार वीरगन्जमा सम्पन्न ‘पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा सरोकारवालाहरुले यस्तो औंल्याएका हुन् ।
नारायणी अस्पतालक वीरगन्जकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा। मन्जु कुमारी रायले कम उमेरमै आमा बन्दा, घरमै सुत्केरी गराउँदा, व्यथा बढेर मात्र सुत्केरी गराउँदा, कम समयको अन्तरमा सन्तान जन्माउदा, सुत्केरीले आराम नपाउँदा, पाठेघरको आकार सानो हुँदा ,गर्भवती हुँदा पनि बढी काम गर्दा लगायतका कारणले महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या बढी देखिने गरेको बताइन् ।
उनले धुम्रपान गर्ने र दमको समस्या लगायत जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका महिलालाई पाठेघर खस्ने जोखिम अझ बढी हुने गरेको पनि जानकारी दिईन् ।साथै महिलाहरुले गर्भपतनका लागि परिवार नियोजनको साधनको रुपमा पसलबाट अनावश्यक रुपमा जस्तो खालको पनि औषधि सेवन गर्दा पनि त्यसले शरीरमा विभिन्न किसिमको समस्या गर्दा गर्भवती भएको बेलामा त्यसको असरहरु देखीने गरेको पनि बताईन् ।
त्यती मात्र नभई पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार र शल्यक्रिया समेत हुने भए पनि खासगरी तराई मधेशमा रोग लुकाएर राख्ने र जटिल समस्या नहुन्जेलसम्म अस्पताल नआउने प्रवृतिले पनि यो समस्या बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् रायको भनाई छ ।उनले भनिन् ,‘जब की सरकारी अस्पतालमा सुत्ेकरी सुविधा निशुल्क छ । अस्पतालमा डाक्टरको रेखदेखमा सबै सेवा पाईन्छ तर पनि महिलाहरु अस्पताल आउन लजाउँछन् । आउनै मान्दैनन् । र आउँछन् पनि जब समस्या जटिल भईसकेको हुन्छ । आफुखुशी विभिन्न उपाय अपनाएर समस्या विग्रिसकेको हुन्छ त्यो बेला मात्रै अस्पताल आउने गरेका छन् ।’
उनले नारायणी अस्पतालमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६० जना र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५५ जना जति महिलाको पाठेघरको शल्यक्रिया गरी सकीएको बताउँदै यो संख्या बढ्दै गएको पनि बताईन् ।उनले तीनै तहको सरकार वा जुन सुक्कै संघ संस्थाले खासगरी ग्रामीण भेगमा पाठेघरको शिविर संचालन गर्दाको समयमा खासगरी पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरुलाई शिविरमा मात्रै उपचार गरेर छोड्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई बेला बेलामा चेकजाँचको सुविधा मिलाउनुपर्ने वा त्यसपछाडीको चेकजाँचका लागि काहाँ जानुपर्ने कहिले जानुपर्ने लगायतको जानकारी सहित परिवार नियोजनाका साधन , २ गर्भ बीच समयको अन्तर ,प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा पनि सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य महाशाखाकी प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा लोहनीले महानगरमै पनि यो समस्या निरन्तर देखा परिरहेको बताइन् ।विशेषगरी महानगरको वडा १७ र ३२ नम्बर वडामा महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या बढी पाइएको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका प्रमुख डा मुक्तिनारायण साहले मधेशका प्रजनन् उमेर पुगेका महिला मध्ये १० देखि ४० प्रतिशत सम्म महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको बताए ।उनले महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या झनै बढ्ने क्रम जारी रहँदा पनि मधेशमै यसप्रतीको चाँसो कम देखीएको बताउँदै तीनै तहको सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले देशका हरेक स्थानीय तहमा पाठेघर समस्या सम्बन्धि चेकजाँच तथा विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमका लागि योजना देखी बजेटको व्यवस्था हुँदा पनि यस्ता विषयमा कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्य गरेको नदेखीएको गुनासो पनि गरे ।
डाक्टर साहले अझपनि मधेसमा विना योजना तथा अनावश्यक रुपमा गर्भवती हुने २० देखी ३० प्रतीशतको हाराहारीमा महिलाहरु रहेको हुँदा त्यस्ता महिलाहरुलाई झन् पाठेघरको समस्या हुने गरेकोले यसतर्फ सबै सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।अनिच्छत गर्भाधारण हुँदा महिलाहरुले शरीरको हिसाबले नभई पसलमा सहुलियतको हिसाबले गर्भपतनका औषधि सेवन गर्दा पाठेघरको समस्या झन् बढ्दै गएको बताए । तर पनि सरकारको प्राथमिकतामा खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्र पर्न नसकेकोमा गुनासो गर्दै विभिन्न सेवा सुविधाका लागि तत्पर भएपनि स्थायी दरबन्दी नहुँदा पनि सेवा विस्तारका लागि समस्या भईरहेको पनि उनले बताए ।
सरकारी वकिल कार्यालय मकवानपुरकी सहन्यायाधीवक्ता विष्णु कुमारी चौधरीले पाठेघर खस्ने समस्या पहाडमा जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि बढ्दो र जटिल हुँदै गए पनि त्यसको सम्बन्धमा ठोस कानुन समेत आइनसकेको बताइन् ।
उनले संविधानको धारा ३५,३८, ४२ र ४६ मा क्रमशः स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक र संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था रहेको र यो समस्या पीडित महिलाले यसै आधारमा उपचारको व्यवस्था खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको बताइन् ।मुलुक संघीयतामा जानुअघि पाठेघर खस्ने समस्याको रोकथाम र शल्यक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६५ आए पनि निर्देशिका मात्रैले यो समस्याको उचित सम्बोधन गर्न पर्याप्त भूमिका खेल्न नसकेको पनि उनले बताइन् ।
चौधरीले जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा पाठेघर सम्बन्धि विभिन्न दण्ड सजायको व्यवस्था गरीएपनि उतm ऐन प्रर्याप्त नभएको तथा सुरक्षित मातृत्व ऐन २०७५ तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार निमावली २०७७ पनि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने र पाठेघर सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । सभार मधेस खबर
