वीरगञ्ज । राष्ट्रिपतिले प्रमाणीकरण गरेकाे नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेकाे विराेधमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुले साेमबार वीरगन्जमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
सर्वाेच्चकाे अल्पकालीन आदेशले आफुहरु थप पिडामा परेकाे भन्दै उनिहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । नागरिकता विहिन संघर्ष समितिकाे अगुवाइमा उनिहरुले प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेकाे फाेटाे समेत जलाएका छन् ।
घण्टाघर चाेकमा जम्मा भई नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर केही बेर धर्ना दिएका उनिहरुले त्यसपछि पुन जुलुहसहित नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए ।
नगरपिरक्रमा पछि पुन घण्टाघरमा पुगेर उनिहरुले सडकमै बसेर धर्नासमेत दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भईसककाे नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएकाे आदेश पुर्वाग्रही भएकाे प्रदर्शनकाे नेतृत्व गरेका नागरिकता विहिन संघर्ष समितिका अध्यक्ष विवेक राैनियारले बताए ।
उनले सर्वाेच्चकाे कदमलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मधेस विराेधी भएकाे आराेपपनि लगाए ।
उनले भने, नयाँ नागरिकता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएर गृहमन्त्रालयले त्यसअनुसार जन्मसिद्ध नागिरकताका सन्तानलाई बंशजकाे नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेकाे थियाे , त्यसले अब हामी पनि याे देशकाे नागरिक बन्न पाउने भयाैं भनेर उत्साहित थियाैं , तर सर्वाेच्चले अचानक पुर्वाग्रही फैसला गरेपछि हामी लाखाैं युवाहरु मर्नु न बाँच्नुकाे स्थितिमा पुगेका छाैं ।
प्रदर्शनमा सहभागी संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष धिरज साहले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी ओेली मधेस विराेधी रहेकाे आराेप लगाए ।उनले भने, रवि लामिछाने आफैं नेपालकाे नागरिकता त्यागेर अमेरिकन नागरिक बनेका थीए, एकदिन मात्रै उनकाे नागरिकता खारेज हुदाँ उनलाई कति पीडा र छट्पटी भएकाे थियाे त्याे दुनियाले देखेका थिए । आज हामी बुबाआमा दुवै नेपाली नागरिक हुदापनि वर्षाैदेखि अनागिरक भएर बाँचीरहनु परेकाे छ । हामी लाखौं युवाकाे याे पिडामा अहिले सर्वाेच्च अदालत, रवि लामिछाने र केपी ओलीले थप नुनचुक छर्किने काम गरेका छन् ।
सर्वाेच्चले आफ्नाे पुर्वाग्रही फैसला तत्काल नसच्याए नागरिकता विहिन लाखाैं युवायुवतीहरु अब आत्मदाहकाे स्थितिमा पुग्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार साेमबारदेखि हुने भनिएकाे नागरिकता वितरण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले राेकेकाे छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइतबार एक सुचना जारी गर्दै नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार साेमबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने जनाएको थियाे । तर आइतबार नै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नागरिकता ऐन कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट साेमबारदेखि हुने भनिएकाे नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य राेकिएकाे पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पाैडेलले जानकारी दिए ।
उनले नयाँ नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएकाे भन्दै अर्को सुचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ नागरिकतादऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य राेकिएकाे बताए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वाेच्चमा दायर गरेकाे रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
देशको दुवै सदनबाट दुई/दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको थियाे ।
गत बिहिबारनै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सबैले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने आङ्कलन गरेका थिए ।
