काठमाडौँ । प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो । रिट निवेदनमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उदृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस
