काठमाडौं ०८भदौ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता उपलब्धतामा सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गत जेठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवम् नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्म ४६ हजार सात सयभन्दा बढीले नागरिकता लिनुभएको जानकारी दिनुभयो । विधेयक प्रमाणीकरणपछि देशभरमा जम्मा कतिले नागरिकता लिए भन्ने विवरण विभागमा पठाउन सबै नागरिकता शाखामा पत्र पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आएपनि सो बमोजिम कानुन बन्न सकेको थिएन । अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान २०७२ आयो । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आयो । २०७२ को संविधानले नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि त्यो अनुसार कानुन बन्न सकेन ।”
यसअघिको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ सम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७५ मा संसदमा आएको थियो । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट दुई पटक पारित उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएन ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो जुन सङ्घीय संसद् थियो २०७५ सालमै विधेयक आएको थियो । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक भनेर । सङ्घीय संसद्ले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सकेन । संसद् विघटन भयो ।”
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा भएको मुख्य तीन विषयमा चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले जन्मसिद्ध पाएका सन्तानलाई र बाबुको पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था आएको थियो । यस्तै, एनआरएनका लागि राजनीतिक अधिकार बिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थामा संविधानले एउटा कुरा सके गरेको थियो भने जो जन्मसिद्ध पाएका व्यक्तिहरु छन्, उहाँको सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था आएको थियो । दोस्रो, बाबुको पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने भन्ने । तेस्रो भनेको एनआरएनको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र भनेर त्यो चाहिँ राजनीतिक अधिकार बिनाको आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।”
उहाँका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिले नागरिकता पाउनुभएका ४६ हजारभन्दा बढीमध्ये ४५ हजारभन्दा बढीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । बाबुको पहिचान नभएका आमाका करिब ७०, ८० जना सन्तानले नागरिकता पाएका छन् । बाबुको पहिचान नभएको हकमा भने अलि सहज हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सभार : गोरखा पत्र
