विमल खतिवडा
काठमाडौँ — काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ६ नम्बर प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय बदरको माग गर्दै भारतीय निर्माण कम्पनी अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले मुद्दा दायर गरेको हो । कम्पनीका तर्फबाट बिहीबार अधिवक्ता सुजन रिजालले मुद्दा दायर गरेका छन् ।
‘आयोजनाबाट ठेक्का पाउने कम्पनीलाई लेटर अफ इन्टेन दिइएको छ, त्यो बदर गरिपाऊँ भनेर उजुरी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले ठेक्का जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीं रोकिनुपर्छ ।’ मुद्दामा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, फास्ट ट्र्याक सडक आयोजना, चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपाली सेनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । नेपाली सेनाले भने यसबारे कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म हामीलाई केही जानकारी आएको छैन,’ सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने ।
वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराएपछि चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनीले नेपाली सेनाविरुद्ध गत भदौ अन्तिममा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा समितिले छानबिन गरी आर्थिक प्रस्तावमा सहभागी गराउन भन्दै आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशअनुसार गत कात्तिक ६ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेबारे चाइना फस्ट हाइवेसहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीलाई आयोजनाले चिठी पठाएको थियो । यसअनुसार कात्तिक २१ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । समय थोरै राखेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु गलत भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीले विरोध गरेका छन् ।
चाइना फस्ट हाइवेले कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा सहभागी नगराउनुको कारण माग गर्दा आयोजनाले जवाफमा स्वार्थ बाझिएको भन्दै सहभागी गराउन नसकिने उल्लेख गरेको थियो । पटकपटक जवाफ माग्दा आयोजनाले स्वार्थ बाझिने विषयलाई मात्र अघि सारेपछि चाइना फस्ट हाइवेले वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा सहभागी नगराउँदा अन्याय भएको र प्रतिस्पर्धा खुम्चने भन्दै प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने आदेश माग गर्दै समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । समितिले असोज अन्तिममा गरेको आदेशपछि सेनाले उक्त कम्पनीलाई आर्थिक मूल्यांकनमा सहभागी गराएको हो । प्रतिस्पर्धामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जोइन्ट भेन्चर र सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी हुन् ।
खरिद नियमअनुसार सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । यस ठेक्कामा सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेमा चाइना फस्ट हाइवे छ । चाइना फस्ट हाइवेसहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी ६ कम्पनीमध्ये यो कम्पनीले १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा ६ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा जितेर आएका हौं,’ चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘नियमले कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था छ ।’ जस अनुसार प्रस्तिपर्धामा सहभागी हुने कम्पनीहरूमा अफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडले १९ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख, सीओभीईसी–सीआरईजीसी जोइन्ट भेन्चर २० अर्ब ४६ करोड ८५ लाख, सिनो हाइड्रो पीसीसीडी जेभी २२ अर्ब १६ करोड ८३ लाख, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले २७ अर्ब ५८ करेड १ लाख र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले ४२ अर्ब ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।सभार इकन्तिपुर
