वीरगञ्ज । भारतबाट खरिद गरी भन्सार राजस्व नतिरी नेपाल भित्र्याइएका ईलेक्ट्रिक स्कुटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। लामो समयसम्म यस्ता स्कुटर निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न र सडकमा सञ्चालन गर्न दिइए पनि अहिले एकाएक नियन्त्रण अभियान तीव्र बनाइँदा सर्वसाधारण अन्योलमा परेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले सोमबार वीरगञ्जको घण्टाघर क्षेत्रमा विशेष चेकजाँचका क्रममा १४ थान ईलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा परेका स्कुटरको अनुमानित मूल्य करिब ११ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ती स्कुटर आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ।
पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्लका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाल भित्र्याइएका सवारीसाधनविरुद्ध निगरानी तथा नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सीमावर्ती भारतीय बजारमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने र चालक अनुमतिपत्रको आवश्यकता नपर्ने भएकाले वीरगञ्ज तथा आसपासका धेरै सर्वसाधारणले यस्ता ईलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गरी प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरीका अनुसार भन्सार छली गरेर यस्ता स्कुटर भित्र्याउने क्रम बढेपछि गत वैशाखदेखि नै नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
तर स्थानीयवासी भने प्रशासनको कदमलाई व्यवहारिक नभएको बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार लामो समयसम्म कुनै रोकटोक वा चेकजाँच नगरी स्कुटर भित्रिन र चलाउन दिइयो। अहिले भने पार्किङमा राखिएका स्कुटरसम्म नियन्त्रणमा लिन थालिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दैनिक आवतजावत सहज बनाउन र बचत गरेको रकमबाट खरिद गरिएको स्कुटर अचानक अवैध घोषणा गर्दै नियन्त्रणमा लिनु सर्वसाधारणमाथि अन्याय भएको उनीहरूको गुनासो छ।
यता स्रोतका अनुसार केही समयअघि उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा सीमापारिबाट आएका सस्ता ईलेक्ट्रिक स्कुटरका कारण नेपालभित्रको बिक्री प्रभावित भएको विषय उठाइएको थियो। अवैध रूपमा भित्रिएका स्कुटर खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा सम्बन्धित निकायले किन नियन्त्रण नगरेको भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रशासनले अभियान कडा बनाएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा प्रशासनले आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिपेन्द्र श्रेष्ठले भने नम्बर प्लेट नभएका स्कुटरहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रणमा लिइएको बताए। उनका अनुसार नम्बर प्लेट नहुँदा दुर्घटना वा अन्य घटनामा संलग्न सवारीसाधनको पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
एकातर्फ लामो समयसम्म अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन हुन दिने र अर्कोतर्फ पूर्वसूचना वा स्पष्ट व्यवस्थापनबिना एकाएक नियन्त्रण अभियान चलाउने शैलीले स्थानीय प्रशासनको नीति दोहोरो देखिएको भन्दै सर्वसाधारणले स्पष्ट मापदण्ड, पर्याप्त सूचना र व्यवहारिक कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।
