वीरगञ्ज, – बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहको सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा स्थानीय स्रोतहरूको दाबीअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० र २०८१र८२ मा विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा निजी फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएका तालिम तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। तर तीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको तथा कागजी प्रक्रियामार्फत रकम भुक्तानी गरिएको आरोप लगाइएको छ।
स्थानीयवासीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना साह रौनियारमाथि सरकारी मापदण्ड विपरीत आफ्ना निकटस्थ व्यक्ति तथा संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी कार्यक्रम वितरण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय आवश्यकता, सहभागी छनोट तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बजेट खर्च गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले परामर्श तथा तालिमसम्बन्धी सेवा खरिद गर्दा स्पष्ट कार्यक्षेत्रगत सर्त, लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया तथा पारदर्शी मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरेको छ। तर महालेखा प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले यी प्रक्रियाहरू पर्याप्त रूपमा पालना नगरेको संकेत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा विभिन्न १५ संस्था तथा फर्मलाई तालिम, जनचेतना कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, लोकसेवा तयारी कक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रम लगायत शीर्षकमा कुल ७३ लाख ७० हजार ९०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा पनि महिला हिंसा, बालविवाह न्यूनीकरण, सूचना प्रविधि तालिम, आयआर्जन तथा स्वास्थ्य शिविरका नाममा विभिन्न संस्थालाई लाखौँ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको देखिएको छ।
स्थानीय स्रोतहरूले केही कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजनअघि नै ‘कमिसन सेटिङ’ भएको, न्यून कोटेशन पेश गर्ने संस्थालाई छनोट गरिएको तथा वास्तविक कार्यक्रमभन्दा नास्ता र भत्तामै अधिकांश रकम खर्च देखाइएको आरोप लगाएका छन्। स्रोतका अनुसार केही अवस्थामा कुल बजेटको ४० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम सहमतिका आधारमा बाँडफाँट गरिएको दाबी गरिएको छ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सुशासनका पक्षधरहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही तथा खर्चको सार्वजनिक परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना रौनियारसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि सम्पर्क हुन सकेन। सभार गोठालो खबरबाट पत्रकार बलिराम यादव ले लेखनुभएको छ ।
