जनकपुरधाम — मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को निरन्तर पहलपछि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योग अब प्रदेश सरकार मातहत आउने भएका छन्। सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्ततः टुंगिएको भन्दै यसलाई मधेस प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा १ मा उल्लेख भएका उद्योगबाहेकका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था लागू भएको हो।
यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगसम्बन्धी सेवा अब प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएको छ। यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई प्रशासनिक झन्झट कम हुने, सेवा प्रवाह सहज बन्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले यस निर्णयले राजस्व वृद्धि, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छ।
मन्त्री पटेलको सक्रियता र पहलका कारण संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ मधेस प्रदेशले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको चर्चा भइरहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर उनले प्रभावकारी नेतृत्व प्रस्तुत गरेको टिप्पणी राजनीतिक तथा औद्योगिक वृत्तमा भइरहेको छ।
