वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत विवादित मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकलाई सैधान्तिक सहमति दिएर प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी थालेपछि विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले कडा विरोध जनाएको छ।
परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसअघि पनि यस्ता विधेयकहरूले गम्भीर विवाद र साम्प्रदायिक तनाव सिर्जना गरेको पृष्ठभूमिमा मुख्यमन्त्री सरोज यादव नेतृत्वले पुनः त्यही विषय अघि सारेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय सुरक्षा मूल्यांकन, विस्तृत छलफल र प्रभाव अध्ययनबिनै गरिएको देखिएको उल्लेख छ, जसले प्रदेश र राष्ट्र दुवैको साम्प्रदायिक सद्भाव, कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
पछिल्ला सूचनाअनुसार अवैध घुसपैठमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने केही व्यक्तिलाई मदरसा तथा मस्जिदमार्फत लुकाइ–छिपाइ दीर्घकालीन बसोबास गराउने प्रयास भइरहेको आशंका परिषद्ले व्यक्त गरेको छ। मदरसा बोर्ड गठनको नाममा यस्ता व्यक्तिलाई शिक्षक वा मजहबी भूमिकामा नियुक्त गर्ने गतिविधि चलेको आरोपसमेत विज्ञप्तिमा छ।
परिषद्ले भनेको छ— यस्ता संवेदनशील संरचनाहरूको नियमन, अनुगमन र छानबिन कमजोर हुँदा देशको आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र जनसांख्यिकीय सन्तुलनमा दीर्घकालीन जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।
परिषद्का माग
१० मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी सबै सरकारी निर्णयको विस्तृत छानबिन र सार्वजनिक जानकारी तुरुन्त उपलब्ध गराउन।
२० मदरसा–मस्जिदहरूको दर्ता, आर्थिक श्रोत, मानवस्रोत र कार्यप्रणालीमा कडाइका साथ निरीक्षण गर्न।
३० अवैध प्रवेश वा धार्मिक आवरणमा लुकाइएका गैरकानुनी गतिविधि भेटिए तत्काल कानुनी कारबाही गर्न।
४० प्रदेश–संघ समन्वयमार्फत सीमा तथा आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ बनाउन।
परिषद्ले राष्ट्रको सार्वभौमिकता र सुरक्षा जोगाउन राज्य संस्थाहरूले पारदर्शी, दायित्वपूर्ण र दूरदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आग्रह राखेको छ।
साथै, यस विषयमा जनता सचेत, सतर्क र तथ्य खोज्ने अधिकारमा सक्रिय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै शान्तिपूर्ण, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक तरिकाले जनचासो अभिव्यक्त गर्न अपिल गरिएको परिषद्का राष्ट्रिय महासचिव जितेन्द्र कुमार सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
