पर्सा — पर्साको ठोरी गाउँपालिका कार्यालयका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नियम विपरीत करिब ८ लाख ७९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बराबरको इन्धन सुविधा लिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने इन्धन सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ४ को उल्लंघन गर्दै कार्यपालिकाको ०८० साउन २३ गतेको निर्णयमार्फत २६ पदाधिकारीलाई थप इन्धन सुविधा वितरण गरिएको छ, जुन कानूनी रुपमा मान्य छैन।
यसैगरी, सोही निर्णयअनुसार संघीय निकाय प्रहरी चौकी तथा सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा गुल्मका चारपांग्रे गाडीलाई प्रति महिना ३० लिटर र दुईपांग्रे मोटरसाइकललाई २० लिटर पेट्रोल दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीय निकायलाई इन्धन सुविधा दिन कानुनी आधार नभएकाले सुधार आवश्यक भएको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ठोरी गाउँपालिकाले करिब १९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। गाउँपालिकामा इन्धन खपतको स्पष्ट मापदण्ड नभएको र त्यसले खर्चको यथार्थ विवरण दिन नसकेको अवस्था छ।
पालिकामा १६ मोटरसाइकल, एक स्कुटर, दुई टिपर, दुई एम्बुलेन्स, एक पिकअप, एक रोलर र दुई ब्याकहो लोडर रहेका छन्। यी सबै सवारी साधन र मेशिनहरूको इन्धन खपतको मापदण्ड नभएकाले इन्धनको वास्तविक प्रयोग कति भयो भनी पुष्टि गर्न सकिएको छैन।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पालिकालाई ईन्धन खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन, ईन्धनको पूर्ण उपयोग र मापदण्डमा आधारित अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अनियमित रुपमा वितरण गरिएको इन्धन भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने र सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
