वीरगन्ज ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ बिना जयसवाल कुर्मीले वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारलाई आवश्यक र अपरिहार्य कार्यको रूपमा उल्लेख गर्दै यस अभियानप्रति आफ्नो दृढ समर्थन व्यक्त गरेकी छिन्।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दै लेखेकी छिन्, ूभोलिको समृद्धिका लागि आज केही त्याग आवश्यक हुन्छ। वीरगन्ज सहर नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, जसको आर्थिक गतिविधि न केवल यस क्षेत्र, तर सम्पूर्ण राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ।ू
कुर्मीले सडकको वर्तमान अवस्थाले सहरको विकासमा अवरोध पु(याइरहेको उल्लेख गर्दै थप लेखेकी छिन्, ूमुख्य सडक संकुचित, अव्यवस्थित र अत्यधिक चापयुक्त हुँदा समग्र विकासको गति नै प्रभावित भइरहेको छ। यसैले, सडक विस्तार कुनै विकल्प होइन—यो अबको आवश्यकता हो। जुनसुकै चुनौती आए पनि यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्छ।ू
उनको भनाइमा, आजको असहजता भोलिको सहजताको जग बन्न सक्छ। ूसडक विस्तारले यातायात सहज बनाउनेछ, व्यापारमा वृद्धि ल्याउनेछ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ र जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ,ू उनले उल्लेख गरेकी छन्। साथै, विकासका कुनै पनि कार्यले केही अस्थायी असुविधा त ल्याउन सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन समाधान दिने कुरामा विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
स्थानियवासीहरूबाट देखिएको असहजता र प्रतिरोधप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै कुर्मीले व्यक्त गरेका छन्, “व्यक्तिगत असुविधा वा छोटो अवधिको कठिनाइका कारण विकासको प्रयासमा अवरोध गर्नु दीर्घकालीन हितका लागि उचित हुँदैन। हामी सबैको साझा भविष्यका लागि त्यस्ता सोचहरूलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ।”
उहाँले अन्त्यमा लेखेकी छिन्, “अब निर्णयको समय हो—हिचकिचाउने होइन, सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बेला हो। वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार केवल स्थानीय आवश्यकता होइन, राष्ट्रकै विकासको मेरुदण्ड बन्नसक्ने सम्भावना बोकेको छ।”
सडक विस्तारको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको फागुन २८ गतेको आदेशपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डकचोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक क्षेत्र दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरको मापदण्डअनुसार विस्तार गर्ने कार्य थालनी गरेको छ। यसैक्रममा सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू हटाउने कार्य गत सोमबारदेखि सुरु गरिएको हो।
यद्यपि, केही स्थानीय घरधनीहरूले महानगरको कार्यक्षेत्रबाहिर पनि काम भइरहेको र अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ अझै नआएको भन्दै काम तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। यस विषयमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ।
