वीरगञ्ज — तीन दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको सिर्सिया नदीलाई पुनर्जीवन दिन अब कानुनी कारबाही र दण्डात्मक विधि अपनाइने भएको छ। वीरगञ्जमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा उद्योगी, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरूले सामूहिक रूपमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रमको आयोजना मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले भने, “अब प्रतिबद्धता होइन, कानुन अनुसारको दण्ड नै जरुरी भइसकेको छ। मेरो ऊर्जा सकिएको छ, तर नदी बचाउनु छ भने निर्मम निर्णय लिनु पर्छ।” सिंहले सिर्सिया नदी प्रदूषणमा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरको सहयोग नपाएको गुनासो गरे। भारतको रक्सौलसम्म नदीको प्रदूषणको असर पुगेको भन्दै उनले भारतीय नागरिकसमक्ष लज्जित हुनुपरेको पीडा व्यक्त गरे।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) गणेश अर्यालले अबको १५ दिनभित्र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडानको प्रक्रिया नदेखिए ती उद्योगहरूलाई कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाइने चेतावनी दिए । उनले भने, “अब आग्रह र अनुरोध होइन, कानुनको डण्डा चल्छ। हरेक उद्योगमा निरीक्षण गरी प्लान्ट नभएको पाइए तुरुन्त कारबाही हुन्छ।”बाराका सिडिओ बसन्त अधिकारीले पनि अब गफ होइन, कार्यान्वयनमा जानै पर्ने बेला आएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माण गरी सिफारिस गर्न आग्रह गर्दै प्रशासन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा वातावरण महाशाखा प्रमुख इञ्जिनियर रोकश साहले सिर्सिया नदी कोरिडोरमा १२२ वटा उद्योग रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार १०० उद्योगमा कुनै ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छैन । २१ उद्योगमा प्लान्ट जडान भएको तर जसमध्ये ८ मात्र सञ्चालनमा छन् ।उद्योगहरूमा मात्र दोष नथोपर्नुपर्ने भन्दै चाचान ग्रुपका नवलकिशोर यादवले बाराको जीतपुरसिमरा, परवानीपुर र वीरगञ्ज महानगरका ढल–नालाले पनि नदीमा फोहोर मिसाइरहेको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले भने, “हरेक उद्योगले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालन गरे प्रदूषणको ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।”
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले केही उद्योगमा प्लान्ट जडान भइसकेको र अरुमा प्रक्रिया चलिरहेको बताए।
एभरेष्ट लेदर इन्डस्ट्रीका प्रतिनिधि विनोद चौधरीले भने “१० मध्ये ६ छाला उद्योग बन्द भइसकेका छन्, ४ मात्रै सञ्चालनमा छन्। तर सबै दोष छाला उद्योगमाथि थोपारिँदैछ।”
इञ्जिनियर साहका अनुसार २०६७ सालमै प्रशासनले ४८ वटा उद्योगले सिर्सिया प्रदूषित बनाएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिले त्यो संख्या बढेको छ।
रसायनयुक्त पानी, छालाका सडेगलेका टुक्रा, लेदो, खरानी जस्ता प्रदूषक नदीमा सिधै मिसाइँदा सिर्सिया नदी मृतप्रायः बनिसकेको छ।
कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका मेयर राजन पौडेल,वीरगञ्ज महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण,उद्योग विभागका महानिर्देशक सुशील साह,वीरगञ्ज युवा समाजका संस्थापक अध्यक्ष कमल चौगाई,सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, उद्योग संघ, वातावरण विज्ञ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
