काठमाडौं — सशस्त्र प्रहरी बलमा शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप बढेसँगै सरुवा र बढुवामा गम्भीर विवाद चुलिएको छ। अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र प्रहरीमा सामान्यतया कमाण्डको सरुवा पूर्वनिर्धारित सूचीअनुसार हुने प्रथालाई तोड्दै, गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष दबाबमा सरुवा गरिएको घटनाले संस्थाभित्र असन्तोषको लहर फैलिएको छ।
गत शुक्रबार एसपी पुरनचन्द्र भट्टलाई महोत्तरीको गणबाट पर्साको गणमा सरुवा गरिएको छ। केवल पाँच महिना अघिमात्रै महोत्तरी पुगेका भट्टलाई, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा पुनः सरुवा गरी पर्सा पठाइएको हो। स्रोतका अनुसार, भट्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार तथा जिल्लावासी समेत हुन्।
गृहमन्त्रीको दबाबमा प्रणाली भंग
सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, यो सशस्त्र प्रहरी बलले आफैं बनाएको सरुवा मापदण्ड विपरीत भएको छ। सामान्यतया एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको गण इन्चार्जमा सरुवा गरिँदैन, तर गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता र सचिवालयबाट निरन्तर दबाब आएपछि सरुवा गर्न बाध्य गरिएको बताइएको छ।
गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जनक भट्टले निरन्तर दबाब दिएका कारण सरुवा भएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले अनुमति नदिएसम्म सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ले सरुवा अनुमोदन गर्न नसकेको दाबी गरिएको छ।
तस्करीका लागि ुलाइनु खोलिएको आरोप
पछिल्लो समय तराईका जिल्लाहरूमा सशस्त्र प्रहरीमार्फत हुने असुली र तस्करी चरम सीमा पुगेको बताइएको छ। पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी लगायतका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा गृहमन्त्रीकै नामबाट तस्करीका लागि ुलाइनु खोलिएको चर्चा व्यवसायीहरूमाझ व्यापक छ।
पर्सा जिल्लाका भिखमपुर, सेढवा, भिस्वा, श्रीसिया, भकुवा, इनर्वा नाकाहरू तस्करीका लागि खुला पारिएको स्रोतको दाबी छ।
हरिन्द्र पटेल ९साझा ट्रान्सपोर्ट०, हरदेव यादव, रुन्चे मदन ९महाशक्ति ट्रान्सपोर्ट० मार्फत कपडा काठमाडौं र पोखरा पठाइन्छ।
धमेन्द्र र लखीचन्दले चल्ला तस्करी,
मुन्ना, शम्भु प्रसाद, मुन्ना मियाँले छुट्टै तस्करीको नेटवर्क सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ।
भिस्वा र जानकी टोला नाकाबाट भारतीय छड, सिमेन्ट र मिठा पदार्थ नेपाल भित्रिने, जबकि नेपालबाट काठ र गिटीको अवैध निकासी हुने कार्यमा समेत उनीहरूको संलग्नता देखिएको स्रोतको भनाइ छ।
सशस्त्र प्रहरीको सिष्टम भत्काउने रणनीतिरु
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सिष्टममा आधारित सरुवा प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरे पनि, शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपले सम्पूर्ण प्रणाली तहसनहस भइरहेको देखिन्छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि ुडेडिकेटेड फोर्सु बनाउने योजना समेत यस्ता निर्णयले धराशायी बनाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो घटनाले सशस्त्र प्रहरी बलको विश्वसनीयता र व्यावसायिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
संस्थाभित्र बढ्दो असन्तोषले निकट भविष्यमा सुरक्षा संयन्त्रमै अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम देखिएको विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
साभार नेपाल बहस
