पर्सा — पर्सा जिल्लाका १४ मध्ये ३ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारित समयभित्र बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पाइएको छ। असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने कानूनी प्रावधान विपरीत ती पालिकाहरूले ढिलाइ गरेका हुन्।
समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरूमा छिपहरमाई गाउँपालिका, बिन्दवासिनी गाउँपालिका र धोबिनी गाउँपालिका रहेका छन्। यी पालिकाहरूमा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादका कारण समयमै बजेट सार्वजनिक गर्न नसकिएको हो।
पर्साका अन्य ११ पालिकाहरू—वीरगन्ज महानगरपालिका, पोखरिया, बहुदरमाई, पर्सागढी नगरपालिका, कालीकामाई, पकहामैनपुर, सखुवा प्रसौनी, पटेर्वा सुगौली, जिराभवानी, जगरनाथपुर र ठोरी गाउँपालिकाले भने असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
मधेस प्रदेशभर ३३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३३ वटाले अहिले सम्म पनि नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।
सप्तरीका १३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
तीमध्ये ४ पालिकाले नगररगाउँ सभा डाक्न प्रक्रिया नै थालेका छैनन्,
९ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्।
धनुषाका ६ स्थानीय तह,
महोत्तरीका १,
सिरहा र सर्लाहीका १/१,
बाराका ३ स्थानीय तह — जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र निजगढ नगरपालिकाले पनि प्रमुख–उपप्रमुखबीचको विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
रौतहटका ५ पालिका — देवाही गोनाही, बृन्दावन, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई र दुर्गा भगवती गाउँपालिकाले समेत बजेट र नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्।
बजेट नल्याउने पालिकाको आलोचना कानूनी बेवास्ता र जनउत्तरदायित्वमा लापरवाही
समयमै बजेट नल्याउने पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको स्पष्ट उल्लंघन गरेका छन्, जसले विकास योजनाको कार्यान्वयन र सेवाप्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व नै समयमै नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने भए पनि राजनीतिक असहमति, प्रशासनिक कमजोरी र व्यक्तिगत विवादले गर्दा जनताको अपेक्षा र सेवामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ।
