काठमाडौँ — ९ वर्षदेखि थन्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन अन्ततः प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको दृढ इच्छाशक्ति, निरन्तर पहल र प्रभावकारी नेतृत्व नै यस ऐतिहासिक उपलब्धिको मूल आधार बनेको छ।
संविधान कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिने यो कानुन संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न अत्यावश्यक मानिन्छ। मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै यस ऐनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर, कर्मचारी संगठन, कानुनी विज्ञ, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफलपछि मस्यौदा तयार गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा ऐन पेस गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, “संघीयता केवल संरचनात्मक परिवर्तन होइन, यो सेवा प्रवाहको नयाँ सोच हो। दक्ष, उत्तरदायी र समावेशी निजामती सेवा सुनिश्चित गर्न यो ऐन पेस गर्नु मेरो दायित्व थियो।”
उनका अनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट हुने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बन्ने र कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ।
नयाँ ऐनमा समावेशीता, समान अवसर, दक्षता आधारित भर्ती, स्थानान्तरण तथा बढुवा प्रणाली, प्रशिक्षण र सेवाशर्तसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
यस प्रगतिप्रति कर्मचारी संघ–संस्था, प्रशासनिक विज्ञ र प्रदेश सरकारहरूले स्वागतयोग्य कदम भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूको विश्वासमा, ऐन कार्यान्वयनले जनतामुखी सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ।
मन्त्री गुप्ताको यो पहल न केवल विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता हो, तर संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने ऐतिहासिक प्रशासकीय जग समेत हो।
