वीरगन्ज ।
सरकारको आगामी बजेटले लगाएको विलासिता कर र भ्याटको विरोधमा वीरगन्जका सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले बिहीबार पसलमा ताल्चा मारेर चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन्।
सुनमा २% विलासिता कर, हिरामा १३% भ्याटको विरोध
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा:
सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर
हिरा जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट
लगाइएको छ, जसको देशव्यापी विरोध भइरहेको छ।
पर्साका व्यवसायीको प्रतिवाद – ज्ञापनपत्रसहित चाबी बुझाइयो
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलन साह सोनारको नेतृत्वमा:
विरोध ¥याली निकालियो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर
७ बुँदे ज्ञापनपत्र र पसलको चाबी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीलाई बुझाइयो।
पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघले पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ।
व्यवसायीहरूको ७ प्रमुख माग
सुनमा लगाइएको २% विलासिता कर खारेज
हिरा–जडित गहनामा लगाइएको १३% भ्याट खारेज
सुनचाँदी व्यापार प्रोत्साहनका लागि नयाँ नीति, ऐन र नियमहरू बनाइनु पर्ने
भारतसरह नेपालमा पनि सुनमा ६% भन्सार कर लागू गर्नुपर्ने
सुनचाँदी व्यवसायलाई कुटिर तथा लघु उद्योगको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने
असुरक्षित बजार व्यवस्थापनमा प्रशासनको ठोस पहल
आयात प्रक्रियामा स्वचालित र पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
४ सयभन्दा बढी व्यवसाय संकटमा!
संघका अध्यक्ष सोनारका अनुसार, वीरगन्जमा मात्रै ४ सयभन्दा बढी सुनचाँदी पसल संकटमा परेका छन्। करको भारले व्यवसाय सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
‘कर होइन, सहजीकरण चाहिन्छ’ — व्यवसायीहरूको आवाज
सुनचाँदी क्षेत्र लघु तथा घरेलु उद्योगमा पर्ने हुँदा उद्योगमैत्री नीति र कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मूल्य वृद्धिसँगै कालोबजारीको जोखिम पनि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
