वीरगन्ज ।
इँट्टा भट्ठामा मान्छे जिउँदै जलाएको जघन्य घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि अदालतको इजलासभित्रै कालोमोसो प्रहार गरिएको छ।
इजलासमै प्रवेश गरेर कालोमोसो
बिहीबार दिउँसो करिब ४ बजे, अदालत कार्य सञ्चालन भइरहेका बेला नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूले इजलासभित्र छिरेर न्यायाधीशहरूलाई कालोमोसो छ्यापे।
नारा लाग्यो:
“जनताको करबाट तलब खाने तर जनताविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीश चाहिँदैन!”
तीन जना पक्राउ, नेकपा बहुमतको संलग्नता
कालोमोसो प्रहारमा संलग्न:
गर्भु महतो
पदम बहादुर मगर
किशोर उर्फ अविनश कुँवर
(धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतका कार्यकर्ता)
तीनैजनालाई अदालत परिसरमै नियन्त्रणमा लिइएको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा राखिएको छ।
अफताब आलम प्रकरण – एउटा विवादास्पद फैसला
२०६४ चैत २७: रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा घाइतेलाई जिउँदै इँट्टा भट्ठामा हालेर हत्या गरिएको आरोप।
६ वर्ष जेल बसिसकेका अफताब आलमलाई
रौतहट जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय (२०८१ वैशाख १३) सुनाएको थियो।
तर उच्च अदालत वीरगन्जले उक्त फैसला उल्टाउँदै जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो।
त्यसै दिन आलम नक्खु कारागारबाट रिहा भएका थिए।
न्याय प्रणालीमाथि आस्था कि आक्रोश?
यो घटना केवल सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, न्यायप्रति जनविश्वास र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभावमाथि गम्भीर प्रश्न पनि हो।
