काठमाडौँ — रासायनिक मल किन्न भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ । कृषि बाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्ने रासायनिक मल किन्न विनियोजित रकम कृषि बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत हो । गत वर्ष पनि मल किन्न ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
यतिका रकम विनियोजन गरिरहे पनि बर्सेनि मल अभाव भइरहन्छ । किन यस्तो हुन्छ रु किसानले किन समयमै मल पाउन्नन् रु जानकार भन्छन्– ‘सरकारको नीति र मल आयात तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीको कमजोरीले यस्तो समस्या भएको हो ।’
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको गोदाम रित्तै भएको पनि होइन । यी दुवै कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त मल छ । साल्ट ट्रेडिङसँग डीएपी करिब १७ हजार टन, युरिया करिब ६० हजार टन छ । साल्टसँग डीएपी १० हजार ७ सय ६५ टन, युरिया ११ हजार ९ सय ८० टन र पोटास ५ हजार ६ सय टन छ । तर तराई क्षेत्रमा गहुँ बालीका लागि डीएपी अभाव छ । वर्षमा तीन बाली लगाउँदा वार्षिक करिब १२ लाख टन आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धान बालीका लागि ४ लाख ४८ हजार ६७ टन, मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन मल चाहिन्छ ।
धानबालीमा लगाउन मल पुगे पनि गहुँ बालीका लागि हाहाकार भएको किसान बताउँछन् । ‘अहिले मल अभाव हुनुका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७७ र दोस्रो, कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै मल आयात नगर्नु हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । निर्देशिकाअनुसार प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका पालिकाका लागि मलको कोटा तोक्छ । नगरपालिकारगाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छन् । र, साल्ट र कृषि कम्पनीले मल सहकारीलाई दिन्छ ।
‘जहाँ किसान र माग पनि धेरै छ, त्यहाँ कोटा निर्धारण थोरै भएको छ । थोरै चाहिने ठाउँमा बढी कोटा तोकिएको छ । त्यही कारण पहाडी क्षेत्रमा रासायनिक मल मौज्दात रहन्छ तर तराईमा अभाव हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । पहुँचको भरमा आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि बढी कोटा तोक्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय कृषि कम्पनीले समयमै ५० हजार टन डीएपी ल्याउन सकेन । गहुँलाई चाहिने डीएपी नआउँदा पनि अभाव देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतीय कम्पनी आईपीएलले ५० हजार टन डीएपी आयात गरिदिएन । सन इन्टरनेसनललाई ३० हजार टन युरिया ल्याइदिएन । ८० हजार टन मल नआउँदा पनि बजारमा समस्या देखिएको हो ।’ कृषिले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख ५० हजार टन डीएपी र १ लाख ५० हजार टन युरिया ल्याउन ग्लोबल टेन्डर गरेको छ । यसमध्ये ५० हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरियाका लागि तीन पटक रि–टेन्डर गर्नुपरेको थियो ।
कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्य घिमिरेले भने मल अभावबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मल अभाव भइरहेको सन्दर्भमा कुनै जिल्लाबाट सूचना आएको छैन । तथ्यांक नहेरी केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने । साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
त्यसमाथि युरिया निर्यातमा रोक लगाएको चीनले पछिल्लो समय डीएपी निर्यात पनि रोकेको जानकार बताउँछन् । यसले आपूर्तिमा थप समस्या पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारसँग करिब डेढ लाख टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले दाबी गरे । कोटा प्रणालीले नै केही समस्या देखिएको र कार्यविधि संशोधनको अन्तिम तयारी भएको उनले प्रस्ट्याए । सभार कान्तिपुर , राजु चौधरी
