वीरगन्ज — उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरुले भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित कानुनहरु संसोधन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । कानुन संसोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत अन्य संस्थासँग पनि निरन्तर छलफल गरिराखेको उनले बताए ।
बाधकको रुपमा रहेका कानुनलाई परिमार्जन गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्छौ,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘वीरगन्जको वाणी’ को पहिलो सत्र – उद्योग र व्यापार, खोई पूर्वाधार रु’ बोल्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा बिशेष महत्व दिएको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी हुदैछ, निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, प्रोत्साहन गर्ने नीति छ ।’
औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रको विकासले सम्भव नहुने बताउँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय बहसको रुपमा उठाउन जरुरी रहेको बताए । ‘नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको सान्दर्भिकता, महत्व नदिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनले भने,‘वीरगन्ज औद्योगिक हबको रुपमा आफ्नो बिरासत कायम गरेको थियौ । औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा पहिचान बनाएको थियो, जसरी बिकास हुनुपर्ने हो, हुन सकेन । औद्योगिक पूर्बाधारको बिकास उद्योग क्षेत्रले प्राप्त गर्ने राज्यको सहुलियत अपेक्षाकृत हुन सकेन ।’
उद्योगी उद्यमशिलतालाई राज्यले परिभाषित गर्दा महत्व नदिएको समेत बताए । ‘हिजो थुप्रै आरोह, अवरोध रह्यो । कोभिड महामारी वा त्यो भन्दा अगाडी सिमा नाकासँगको नाकाबन्दीको अवस्था । पछिल्लो पटक ब्याजदरको अवस्था पनि छ,’ मन्त्रीले भने, ‘हरेक पटक महामारी, नाकाबन्दी, बैंकको ब्याजदरले उद्योगीहरु समस्या भोगेका छन् । सोही कारण उद्योग धरासय हुने अवस्थामा पुग्यो । उकास्न वीरगन्ज मात्रै नभई देशका सबै क्षेत्रका उद्योगलाई बिकासमा ल्याउन जरुरी छ । सरकारले नयाँ योजना ल्याउन जरुरी छ ।’
कालोसुचीमा रहेका साना मझैला रग्ण उद्योगीको हकमा राज्यले कार्यदल बनाएर फेरी अध्ययन गरिने उनले बताए । साभार – इकान्तिपुरबाट
