काठमाडौँ, चैत १९ गते । करको जोखिम भार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको सरकारकै प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । कर प्रणालीमा समयानुकूल संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले सोसहित राजस्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेकाले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर हुने सुझाव दिएको छ ।
विगतमा लिइएका कतिपय सङ्कुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचनको प्रमुख कारण राजस्व सङ्कलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ ।
कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ तर पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । राजस्वले साधारण खर्च धान्न पनि धौ धौ परेको र देशभित्र तथा बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।”
प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कम्तीमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत भदौ २९ गते मन्त्रीपरिषद्ले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा। रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सारविज्ञ रामप्रसाद दाहाल रहनुभएको थियो ।
समितिले यसअघि गत कात्तिक १ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र फागुन १ गते अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव महेश बरालले जानकारी दिनुभयो ।सभार गोरखापत्र अनलाइन
