वीरगन्ज,२७ भदौं – महानगर भित्र रहेका नीजी विधालयहरुको वर्गिकरणका लागि आज विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण सुरु भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंह नीजी विधालयहरुको वर्गिकरणका लागि आज विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षणमा आफै खटिएका हुन् ।
नीजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि महानगरपालिकाले गठन गरेको समितिले नीजी विद्यालयहरुले मनपरि ढंगले शुल्क वृद्धि , पाठ्यपुस्तक परिवर्तन लगायतका मनोमानी गरेको भन्दै अभिभावकहरुले गुनासो आए पछि वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको निर्देशनमा नीजी विद्यालयहरुको वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणका लागि वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो ।
मेयर सिंहकै संयोजकत्वमा गठित त्यहि समितिले भदौं २१ गते देखि नीजी विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरिरहेको हो ।त्यहि क्रममा सोमबार मेयर सिंह नेतृत्वको समितिले वीरगन्जको गौतम माविमा स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरेको छ ।
सोमबार स्थलगत अनुगमन र निरिक्षणको क्रममा गौतम माविमा आफै पुगेको मेयर सिंहले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल र शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलाइ समेत संगै लिएर मेयर सिंहले गौतम माविको अनुगमन गरेका हुन् ।
उनले भने ,‘ बर्गिकरणका लागि गौतम माविले महानगरमा दिएको निवेदनमा उल्लेख भए अनुसारका विधालयमा भौतिक संरचना र सेवाहरुको गुणस्तर छ कि छैन भनेर हामीले निरिक्षण गरयौ । यस बाहेक विधालयले लिने शुल्क, शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा पनि जानकारी लिएको उनले बताए ।
अहिले आफुहरुले अनुगमन मात्रै गरिरहेको र सबै विधालयको अनुगमन सकिएपछि अनुगमनका क्रममा प्राप्त नतिजाको मुल्यांकनका आधारमा विधालयहरुको बर्गिकरण गरिने उनले बताए ।उनले अहिले सम्म १६ वटा विधालयहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरिसकिएको बताए ।
महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्दलाल कर्णका अनुसार,महानगरमा हाल ५२ वटा नीजी विधालयले स्वमूल्यांकन गरेको भनेर महानगरपालिकाको कार्यालयमा सूचीकृत गराएका छन् ।
पहिलो चरणमा तिनै ५२ वटा नीजी धिद्यालयको स्थलगत अवलोकन एंव निरीक्षण गरेर विद्यालयले गरेको स्वमूल्यांकन र समितिले गरेको मूल्यांकनका आधारमा विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरिनेछ । विधालय आफैले महानगरमा सुचीकृत गराएको विवरणमा उनिहरुले दाबी गरे अनुसारको भौतिक संरचना , शैक्षिक गुणस्तर इत्यादि छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिने र त्यसैको आधारमा समितिले वर्गिकरण गर्ने पनि उनले बताए ।
विधालयको भौतिक संरचना देखि शैक्षिक उपलब्धी लगायत सबै क्षेत्रको आधारमा विधालयको वर्गीकरण गरेर वर्ग अनुसारको शूल्क निर्धारण गरिने समितिका संयोजक समेत रहेका मेयर सिंहले बताए ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार र विकास बिना अन्य क्षेत्रको सुधार हुन नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा शिक्षाको सुधारका लागि नीजी विधालयहरुको वर्गीकरण र शूल्क निर्धारण हुन आवश्यक रहेकाले त्यसैलाइ मध्यनजर गर्दै समितिले काम थालेको सिंहले बताए ।
