श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनवमोजिमका सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता तथा संस्थाहरूलाई कडा चेतावनी जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा विशेषगरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका प्रतिष्ठानहरूमा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्न स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी तथा अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाहरू नपाएको उजुरी बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा ९३० सम्झाउँदै इन्टर्नको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कानुनअनुसार तालिमी वा इन्टर्न श्रमिकलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बीमा लगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले दोहोर्यायो।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण रोजगारदातालाई श्रम ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। साथै कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधाबाट वञ्चित गराइएको पाइएमा प्रचलित कानुन लागू हुनेछ र स्वतःस्फूर्त पालना गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ।”
पछिल्लो समय विशेषगरी निजी क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्न वा तालिमीहरूलाई न्यून तलब वा विना तलबमा काम लगाउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यो कडा निर्देशन जारी गरेको हो।
