पर्सा। वीरगञ्ज–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा क्रियाशील तीन प्रमुख ट्रेड युनियनले श्रमिक अधिकार संरक्षण, श्रम कानुनको कार्यान्वयन तथा न्यूनतम ज्याला लागू गराउन माग गर्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशी, समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका अध्यक्ष आनन्द थामी तथा अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष बेनी तिमिल्सीनाले संयुक्त रूपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा देशको वर्तमान आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाले श्रमिक र उद्योग दुवैलाई चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा ट्रेड युनियन गठन हुन नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, श्रमिक आपूर्तिकर्ता ९आउटसोर्सिङ० मार्फत स्थायी प्रकृतिको काम गराउने अभ्यास विस्तार भएको तथा युनियन गठनमा सक्रिय श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने वा विभिन्न बहानामा उत्पीडन गर्ने अवस्था देखिएको आरोप लगाइएको छ।
ट्रेड युनियनहरूले श्रम कानुनका आधारभूत व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने दायित्व तथा श्रमिकका कानुनी अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला सबै प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। श्रमिकको जीवनयापन सहज बनाउन न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि ‘लिभिङ वेज’ ९जीवनयापनयोग्य ज्याला० आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत ट्रेड युनियनहरूले उद्योग वाणिज्य संघसँग १० बुँदे माग अघि सारेका छन्। ती मागमा प्रतिष्ठानमा ट्रेड युनियन गठनका लागि सहज वातावरण निर्माण, युनियन नेतृत्वको रोजगारी सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन, स्थायी प्रकृतिको काममा नियमित नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशस्तरीय श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, महिला तथा समावेशी श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तथा सीप विकास र पुनःसीप ९च्भकपष्ििष्लन० कार्यक्रम सञ्चालन समावेश छन्।
यसका साथै उद्योग वाणिज्य संघ, ट्रेड युनियन र आवश्यकताअनुसार श्रम कार्यालयको सहभागितामा नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गरी ३० दिनभित्र कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
ट्रेड युनियनहरूले श्रमिक र रोजगारदाताबीच सहकार्य, संवाद र कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र औद्योगिक शान्ति, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन औद्योगिक विकास सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
