वीरगन्ज — एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) वीरगन्जबाट निस्किने मालवाहक ट्रकहरूबाट अवैध रूपमा उठाइँदै आएको ‘ढाट’ नामक रकम रोक्न केन्द्रबाट पटक–पटक निर्देशन आए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि विषय पुनः चर्किएको छ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नै यस्तो असुली पूर्ण रूपमा अवैध भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, स्थानीय तह तथा केही समूहको संलग्नतामा असुली जारी रहेको गुनासो आएपछि पर्सा क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद हरि पन्तले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद पन्तले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालसँग समन्वय गरी दिनमा बन्द राख्ने र राति पुनः सञ्चालन गर्ने गरिएको सूचना आएको उल्लेख गर्दै तत्काल यस्तो अवैध गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कानुनविपरीत कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनबाट ‘ढाट’ को नाममा विभिन्न स्थानमा गुम्ती राखेर रकम उठाइँदै आएको छ, जसलाई न त संघीय कानुनले मान्यता दिएको छ, न त स्थानीय तहलाई यस्तो कर लगाउने अधिकार नै छ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुबाट देशकै प्रमुख राजस्व संकलन हुने वीरगन्ज भन्सार, आईसीपी र ड्राइपोर्ट क्षेत्रबाट निस्किने ट्रकहरूबाट वीरगन्ज महानगरपालिका र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको नाममा अवैध रकम उठाइँदै आएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि यस्तो असुली हुँदै आएको भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ।
ठेक्केदारमार्फत ट्रक चालकहरूबाट प्रति गाडी ५०० देखि १,००० रुपैयाँ ९भारू० सम्म जबर्जस्ती असुली हुने गरेको बताइएको छ। यसले ढुवानी लागत बढाउनुका साथै उपभोक्ता मूल्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
सांसद पन्तले यस विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल अवैध असुली बन्द गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन्।
ट्रक चालकहरूबाट जबर्जस्ती रकम असुली भइरहेको गुनासोपछि सांसद पन्तले उक्त विषय सरकारसमक्ष उठाएका थिए। त्यसपछि सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अवैध असुली तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
