लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, साउन २६ गते । धनौजी गाउँपालिका वडा नं। २, खत्वे टोलकी लक्ष्मीनियाँ महराका सन्तानमध्ये जेठी छोरी १५ र माइली छोरी १३ वर्षको उमेर हुँदासम्म पनि विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् । गत सालदेखि विद्यालय जान थालेका ती दुई बालिकालाई यस वर्षदेखि विद्यालयमा प्रवेशसमेत गर्न दिइएन । उनीहरूसँग जन्मदर्ता नहुँदा पढ्नबाट वञ्चित गराइएको हो ।
लक्ष्मीनियाँका दुई छोरी रुवी महरा र सङ्गीता महरा सोही वडास्थित शङ्कर माध्यमिक विद्यालयमा गत सालदेखि विद्यालय जान थाले पनि विद्यालयले जन्मदर्ताबिना भर्ना नलिने अडानका कारण उनीहरूले कक्षा १ को परीक्षासमेत दिन पाएनन् । यस वर्ष झन् विद्यालयमा उनीहरूलाई प्रवेशसमेत गर्न नदिएको लक्ष्मीनियाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पढ्ने रहर हुँदा पनि जन्मदर्ता नभएकै कारण मेरा दुई छोरीको उमेर १५ र १३ वर्ष हुँदा पनि घरदेखि करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको विद्यालय जान पाएका छैनन् ।”
जन्मदर्ता नभएकै कारण गत साल कक्षा १ मा पढ्न गएका रुवी र सङ्गीता यसपालि विद्यालयबाट बाहिर निकालिइन् । अर्को पटक जाँदा विद्यालयमा प्रवेशसमेत गर्न दिइएन । उनीहरूलाई विद्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि आजकाल विद्यालय जान छाडेर घरमै बस्ने गरेका छन् । विवाह गरेर श्रीमानसहित माइतमा बस्दै आउनुभएकी लक्ष्मीनियाँका छ सन्तान छन् । ती छ सन्तानमध्ये जेठी छोरी रुवी र माइली छोरी सङ्गीताबाहेक अरू सन्तानले विद्यालयको अनुहारसमेत देखेका छैनन् । पाँच छोरी र एक छोरासहित कसैको जन्मदर्ता नबन्दा छोराछोरीलाई विद्यालय कसरी पठाउनेमा दुःखी हुनुहुन्छ लक्ष्मीनियाँ ।
तेस्रो छोरी राधा महरा १०, चौथो छोरी रचना सात र पाँचौँ सन्तानका रूपमा छोरा आदित्य महरा चार वर्षका भए । कान्छी छोरी सत्या महरा भने आउँदो असोजमा दुई वर्षको हुने छिन् । उनीहरू कसैको जन्मदर्ता बनेको छैन भने विद्यालय पठाउने कसरी भन्नेबारेमा लक्ष्मीनियाँ र उहाँका श्रीमान् रामदयाल चिन्तित हुनुहुन्छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर घर गुजारा चलाउने लक्ष्मीनियाँका परिवारमा आर्थिकसँगै शिक्षाको पनि अभाव छ ।
“विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विद्यालय आउने भए जन्मदर्ता कागजपत्र लिएर मात्र आउनु अनि मात्र विद्यालयमा पढ्न पाउँछौँ,” भन्नुहुन्छ । “मेरा बच्चाहरूका जन्मदर्ता प्रमाणपत्र छैन । सबै बच्चा घरमै जन्मेका हुन्, त्यसैले अस्पतालमा जन्मेको पनि कुनै प्रमाण छैन,” लक्ष्मीनियाँ भन्नुहुन्छ, “हामी पढे लेखेका छैनौँ, दुई अक्षर पनि जान्दैनाँै, धेरै कुरा बुझ्न सक्दैनौँ । एकरदुई पटक श्रीमान् जन्मदर्ताका लागि वडा कार्यालय जानुभएको थियो तर, जन्मदर्ताका लागि नागरिकता चाहिन्छ भनेर फर्काइदिए ।” त्यसपछि नागरिकता बनाएर मात्र जन्मदर्ता बनाउन जाने सुरमा बसेका तर नागरिकता बन्ने पनि कुनै छाँटकाँट नरहेको उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो ।
“पति भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, परिवारमा आमाबुवाको एक्लो सन्तानका रूपमा म थिएँ । त्यसैले विवाहपश्चात् श्रीमानसँग माइतीमै बस्न थालेँ । अशिक्षित भएकै कारण छोराछोरीको जन्ममिति पनि याद छैन मलाई,” उहाँले थप्नुभयो, “विवाह भएको अन्दाजी २६ वर्ष पुग्यो भन्ने मात्र याद छ । त्यसैले छोरोछोरीलाई शिक्षा दिन खोजेको तर, जन्मदर्ता बाधक बनिरहेको छ ।”
वडा कार्यालयले नागरिकता माग्ने गरेको तर आफूसँग नागरिकता नरहेको बताउँदै उहाँले नागरिकता बनाउन खोज्दा पनि नागरिकता नबनेको बताउनुभयो । “मेरो बुवा र आमाको नागरिकता छ, दुवै जना बितिसक्नुभयो तर मेरो नागरिकता बनिरहेको छैन । किनकि मैले भारतीय केटासँग विवाह गरँे । यसमा बालबच्चाको के दोष रु उनीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले शिक्षा निःशुल्क गरेको छ तर, निःशुल्क भनेर के गर्नु आफ्ना सन्तानलाई त्यही शिक्षा पनि दिन सकेका छैनौँ ।” यसभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ रु यस्तै सरकारी कागज नहुँदा विपन्न परिवारका बालबालिका शिक्षाबाट मात्र नभई सरकारी अन्य सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको लक्ष्मीनियाँ बताउनुहुन्छ ।
सबैको बालबालिका विद्यालय जान्छन् तर उहाँहरूका सन्तान टुलुटुलु हेरेर घरमा बस्नुको कुनै विकल्प छैन । लक्ष्मीनियाँका श्रीमान् रामदयाल भन्नुहुन्छ, “म भारतीय नागरिक भए पनि मेरी श्रीमती त नेपाली नै हुन् । उनको बुवाआमाको नागरिकता छ त्यही आधारमा श्रीमतीको नागरिकता र बालबच्चाको जन्मदर्ता बनाइदिए परिवारको दयनीय अवस्थामा सुधार आउने थियो ।” यता लक्ष्मीनियाँकी जेठी छोरी रुवी महरा भन्नुहुन्छ, “पढेर केही गर्ने इच्छा छ, तर विद्यालय नगई कसरी बढ्नु रु कक्षाकोठामा समेत बस्न पाइँदैन । पढ्ने इच्छा अधुरै रहने भयो ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने नागरिकता नभएका आमाबुवाका सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन अझै हिचकिचाउँछन् । भन्छन्, कसले झमेला मोल्छ, कागज पुगे बनाउने हो, नत्र कसरी बनाउने रु सोही वडाका अध्यक्ष उदयकुमार साह भन्नुहुन्छ, “सचिवज्यू नागरिकता नभएका आमाबुवाको सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन मान्नुहुन्न । कानुनमा उल्लेख भए पनि सचिवले कानुनलाई नै मानिरहनुभएको छैन ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएपछि मात्र आमाबुवाको नागरिकता नभएका बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउने भनेर सचिवले भन्ने गरेका उहाँले जवाफ दिनुभयो ।
जन्मदर्तासम्बन्धी ऐनको दफा १८ र नियमावलीको नियम १६ अनुसार आमाबुवाको अनुपस्थितिमा पारिवारको १८ वर्ष पुगेको व्यक्ति सूचक बस्न पाउने व्यवस्था छ । सो नभए प्रचलित कानुनबमोजिमको संरक्षकले त्यस्तो बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाउन सक्नेछन् । यी व्यक्ति पनि नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्षले सूचक बसिदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जन्मदर्ता बनाउन सूचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अस्पतालबाट जन्मेको प्रतिवेदन र घरमा जन्मेको भए खोप दिएको प्रमाणजस्ता कागजात लिएर जन्मदर्ता बनाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै विदेशी भएमा राहदानीको प्रतिलिपि, वडामा बसोबास गरेको सिफारिस र आमाबुवाको ठेगान नभए सोसम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जन्मदर्ता बनाएर बालबालिकाको पहिचान दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।सभार गोरखापत्र अनलाइन
